यूपी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई पहली कैबिनेट बैठक में आज कई अहम निर्णय लिए गये। बैठक डेढ़ घंटे चली। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दो करोड से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों का एक लाख रुपये तक का फसली कर्ज माफ करने का महत्वपूर्ण फैसला किया। इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36359 करोड रुपये का बोझ आएगा।
उत्तर प्रदेश में लगभग दो करोड 30 लाख किसान हैं, जिनमें से 92.5 प्रतिशत यानी 2.15 करोड लघु एवं सीमांत किसान हैं। इनमे से सिर्फ 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ़ किया गया है। कुल 30,729 करोड रुपये का कर्ज माफ किया गया है। एक लाख रूपये तक का ऋण उनके खाते से माफ किया जाएगा। साथ ही सात लाख किसान और हैं, जिन्होंने कर्ज लिया था और उसका भुगतान नहीं कर सके। ऐसे किसानों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए उनके कर्ज का 5630 करोड रुपये माफ किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर किसानों का 36,359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है।
राज्य में पांच हजार गेहूं खरीद केन्द्रों के जरिए 80 लाख टन गेहूं की सीधी खरीद का फैसला किया है। सरकार ने 80 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। किसानों को उनके गेहूं के लिए 1625 रूपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा और  इसके अतिरिक्त दस रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ढुलाई और लदाई का भी दिया जाएगा।

राजकिशोर प्रसाद

आज के परिवेश में देश के सभी रजनीतिक दल कालाधन और भरष्टाचार पर कोहराम मचा रहें हैं। सभी कालेधन को बाहर करने और भ्रष्टाचार पर लगाम की खूब बखान करते हैं। किन्तु, इसके लिये सबसे पहले स्वयं को ठीक और सुधरने की जरूरत है। जब तक देश के करीब दो हजार राजनीतिक दले अपने आप में सुधार और पारदर्शिता नही लायेंगे तब तक यह सम्भव नही की कालाधन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। इसके लिये सभी राजनीतिक दल अपने अपने दल को मिलने वाले चंदे व उपहार को सार्वजनिक पारदर्शिता के साथ करें।
चुनाव आयोग ने 20 हजार तक के चंदा देनेवाले धारको के नाम सार्वजनिक नही करने के छूट से नाजायज फायदा राजनितिक दल उठाते है। जो, कालाधन और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते है। राजनितिक दल अपने खातो में भारी भरकम राशि जमा करती है। जिसे वह बीस हजार से मिलने वाले चंदे को सामिल बताती है। जिससे कालाधन उनके खातो में जमा हो जाती है। जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इससे प्रतीत होता है कि कालाधन  खपाने की राजनीतिक दल एक मशीन बन गई।
अब यह कहने में कोई संकोच नही होंनी चाहिये की राजनीतिक दल कालाधन की स्त्रोत बन गई है। किन्तु, अब समय आ गया है कि राजनीतिक दल और नेता ईमानदार नागरिको की भावना व उसके गुस्से को समझे और उनका आदर करे। वरना, जनता धीरे धीरे सब समझ रही है। जब जनता के जेहन में समझदारी होगी तो एक आमूल परिवर्तन का वक्त आ जायेगा। इसके लिये दिसम्बर 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण के दौरान अपने मन की बात रखी थी।
चुनाव आयोग ने भी जनप्रतिनिधित्व कानून को सख्त बनाने की वकालत करते हुये इसमें सुधार की जरूत बताई है। इसके लिये चंदे की दो हजार राशि तक को सार्वजनिक करने की बात कही है। किन्तु, इसमें भी कालाधन खपाने की गुंजाइस है। सारे चंदे व उपहार जब तक पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक नही होंगे तब तक कालाधन और भ्रष्टाचार पर लगाम की बात करना जनता के साथ बेईमानी होगी। साथ ही देश में सभी चुनाव एक साथ हो। ताकि, कालेधन व भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो सके। कोई भी व्यक्ति, वर्ग, समूह या संस्था किसी राजनीतिक दल को चन्दा देने के पीछे कोई न कोई फायदे की मंशा रखती है। हालांकि प्रधनमंत्री ने चरणबद्ध तरीके से इसे खत्म करना चाहतें हैं और इसके लिए चुनाव आयोग भी खाका तैयार कर रही है।

नई दिल्ली।  चीन के बड़बोलेपन के खिलाफ अब भारत सरकार ने भी अपने तेवर कड़े कर दियें हैं। कहा कि अरूणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसको लेकर चीन, बयानबाजी बंद करे। दरअसल, तिब्बती बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा की तवांग यात्रा को लेकर चीन की आपत्ति करने पर भारत ने कड़े तेवर दिखाए हैं। बतातें चलें कि चीन दलाई लामा पर अलगाववादी गतिविधि में शामिल रहने का आरोप लगाता रहा हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू ने स्पष्ट किया है कि दलाई लामा की अरूणाचल यात्रा पूरी तरह धार्मिक है और इसका कोई राजनीतिक तात्पर्य नहीं निकाला जाना चाहिए। गौरतलब है कि दलाई लामा 4 से 13 अप्रैल तक अरूणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। उनकी यात्रा को देखते हुए वेस्ट कमेंग जिले के बोमडिला में स्वागत की तैयारियां जोरो पड़ हैं।
स्मरण रहे कि चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरने का प्रयास करके पहले ही भारत को नाराज कर चुका है। इसके अतिरिक्त परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता के प्रयास को अवरूद्ध करने तथा जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित कराने के कदम को बीजिंग द्वारा रोकने को लेकर भारत चीन संबंधों में तल्खी बढ़ी हुई है।

उत्तर प्रदेश।  लम्बी इंतजार के बाद यूपी में आदित्यनाथ योगी सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज शाम होगी। इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी है। विशेष कर किसानो की। जानकार मानतें हैं कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही सरकार छोटे किसानो के कर्ज माफी का निर्णय ले सकती है। इसके अतिरिक्त अवैध बूचड़खानों के विनियमन, मांस कारोबारियों के लाइसेंस से जुड़े मुद्दे, बुंदेलखंड को और मदद देने के उपाये सहित पूर्वांचल की समस्याओं को लेकर अहम निर्णय होने का अनुमान हैं।