बिहार सरकार लागू करेगी कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल, सरकारी विभागों में ट्रांसफर और प्रमोशन की प्रक्रिया होगी पारदर्शी

KKN गुरुग्राम डेस्क |  बिहार सरकार अपने सरकारी विभागों में कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल (Cadre Management Module) लागू करने जा रही है। इस डिजिटल प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों की संख्या, कार्यकुशलता, ट्रांसफर, पदस्थापन (Posting), प्रमोशन और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध होगी।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (Bihar Administrative Reforms Mission) ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। कई सरकारी विभागों ने अपनी कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी पहले ही जमा कर दी है, जबकि कुछ विभाग अभी भी पीछे चल रहे हैं। इस देरी को देखते हुए सरकार ने सभी विभागों को नए निर्देश जारी किए हैं और आवश्यक जानकारी जल्द से जल्द सबमिट करने को कहा है।

कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल: सरकारी नौकरी में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन

कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल (Cadre Management Module) एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम (Centralized Digital System) होगा, जो सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या और कार्यकुशलता को मॉनिटर करेगा।

📌 कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल की खासियतें:
✔ सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक संख्या का रिकॉर्ड होगा।
✔ तबादले और पदस्थापन (Transfers and Postings) की प्रक्रिया पारदर्शी होगी।
✔ प्रमोशन (Promotion) और वेतनमान की जानकारी ऑटोमेटेड सिस्टम से ट्रैक होगी।
✔ मैन्युअल डेटा एंट्री की गड़बड़ियों से छुटकारा मिलेगा।

यह प्रणाली सरकारी कार्यों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में मदद करेगी।

🎥 देखें: बिहार सरकार के नए डिजिटल सुधारों की पूरी जानकारी यहां क्लिक करें

कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल लागू करने पर हुई बैठक

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (BARM) ने कैडर मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के लिए 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 के बीच बैठक की थी। इस दौरान सरकारी विभागों से कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई थी।

अब तक संसदीय कार्य विभाग, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पथ निर्माण और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जैसे कुछ विभागों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। लेकिन, कई विभाग अभी भी इस प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं।

📌 विभागों से मांगी गई जानकारी:
✔ कर्मचारियों की संख्या और कार्यक्षेत्र (Total Workforce and Job Roles)
✔ नियुक्ति प्राधिकार और वेतनमान (Appointment Authority and Pay Band)
✔ तबादले और पदोन्नति से जुड़े रिकॉर्ड (Transfer and Promotion Details)

सरकार का मानना है कि सभी जानकारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहने से कर्मचारियों के ट्रांसफर, प्रमोशन और अन्य प्रशासनिक फैसले बिना किसी देरी के लिए जा सकेंगे।

🎥 देखें: बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम क्यों जरूरी है? यहां क्लिक करें

साइबर क्राइम नियंत्रण के लिए ‘माई भारत’ पोर्टल से जुड़ेंगे साइबर थाने

बिहार सरकार कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल के साथ-साथ साइबर क्राइम नियंत्रण को भी मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है।

📌 केंद्र सरकार जल्द ही ‘माई भारत’ (My Bharat) नामक एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च करेगी, जिसमें बिहार के सभी साइबर थानों (Cyber Police Stations) को जोड़ा जाएगा।

📌 ‘My Bharat’ पोर्टल के फायदे:
✔ बिहार के 40 साइबर थाने इस नेटवर्क से जुड़ेंगे।
✔ इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) और आर्थिक अपराध इकाई (Economic Offenses Unit) से सीधा समन्वय होगा।
✔ साइबर क्राइम से जुड़े डेटा का एक केंद्रीकृत रिकॉर्ड तैयार होगा।
✔ देशभर में साइबर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

🎥 देखें: ‘माई भारत’ पोर्टल से साइबर क्राइम रोकने में कैसे मिलेगी मदद? यहां क्लिक करें

साइबर क्राइम रोकथाम में ‘माई भारत’ पोर्टल क्यों जरूरी है?

हाल ही में बिहार पुलिस सप्ताह के उद्घाटन सत्र में नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC) के डीजी नवीन कुमार सिंह ने इस पोर्टल की विस्तृत जानकारी दी।

🔹 कैसे मदद करेगा यह पोर्टल?
✔ सभी राज्यों के साइबर पुलिस स्टेशनों के बीच डेटा साझा किया जाएगा।
✔ किसी साइबर अपराध की घटना पर विशेषज्ञों की मदद से त्वरित कार्रवाई होगी।
✔ साइबर क्राइम से जुड़ी रिपोर्टिंग और निगरानी में तेजी आएगी।

🎥 जानें: साइबर क्राइम रोकने के लिए सरकार की नई डिजिटल रणनीति यहां क्लिक करें

बिहार सरकार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है।

• कैडर मैनेजमेंट मॉड्यूल (Cadre Management Module) से सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर और प्रमोशन की प्रक्रिया पारदर्शी होगी।
• ‘माई भारत’ पोर्टल से साइबर अपराधों की मॉनिटरिंग और नियंत्रण बेहतर होगा।

📌 डिजिटल प्रशासन से सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।

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