KKN गुरुग्राम डेस्क | जम्मू-कश्मीर के पहलगाम  में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा और रणनीतिक कदम उठाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने एयरस्पेस को पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान के व्यावसायिक समुद्री जहाजों को भारतीय जलसीमा में प्रवेश से रोकने की रणनीति भी बनाई जा रही है।

अगर यह फैसला लागू होता है, तो यह भारत की अब तक की सबसे कड़ी जवाबी कार्रवाई मानी जाएगी, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियों पर सीधा असर पड़ेगा।

क्या हुआ था पहलगाम में?

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में एक आतंकी हमले में भारतीय सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए। शुरुआती जांच में इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों का हाथ माना जा रहा है।

यह हमला बालाकोट और पुलवामा जैसे पुराने घावों को फिर से ताजा कर गया है, और इसके जवाब में भारत ने अपने रुख को कठोर करने का संकेत दिया है।

पाकिस्तान के विमानों पर एयरस्पेस बैन की तैयारी

भारत सरकार पाकिस्तानी वाणिज्यिक विमानों को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति रद्द करने पर विचार कर रही है। इस कदम से विशेष रूप से Pakistan International Airlines (PIA) पर असर पड़ेगा, जो भारत के हवाई क्षेत्र का उपयोग कर मध्य एशिया, खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशिया तक उड़ानें संचालित करता है।

इस फैसले के संभावित प्रभाव:

• पाकिस्तानी विमानों को लंबे रूट अपनाने होंगे

• ईंधन और संचालन लागत में भारी बढ़ोतरी

• कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द या डायवर्ट किया जा सकता है

• कूटनीतिक तनाव में वृद्धि

यह कदम 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद उठाए गए एयरस्पेस प्रतिबंधों से भी बड़ा माना जा रहा है।

समुद्री क्षेत्र में भी कार्रवाई की संभावना

सूत्रों के अनुसार, भारत केवल हवाई क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार पाकिस्तानी व्यापारिक जहाजों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को भारतीय जलसीमा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है।

इसका असर विशेष रूप से अरब सागर और गुजरात तटवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यदि यह निर्णय लागू होता है, तो पारस्परिक व्यापार और समुद्री आवाजाही पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

क्या है कानूनी आधार?

भारत इन प्रतिबंधों को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत वैधता के साथ लागू कर सकता है:

• शिकागो कन्वेंशन 1944 के तहत, कोई भी देश राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र अपने एयरस्पेस को नियंत्रित कर सकता है।

• यूएनसीएलओएस (United Nations Convention on the Law of the Sea) के तहत समुद्री प्रतिबंधों की भी वैधता है।

यदि भारत यह फैसला करता है, तो वह इसे ICAO (International Civil Aviation Organization) को औपचारिक रूप से सूचित करेगा।

पहले भी हो चुके हैं एयरस्पेस प्रतिबंध

भारत ने इससे पहले भी पाकिस्तान पर एयरस्पेस प्रतिबंध लगाए हैं:

• 2019 (बालाकोट के बाद): भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक-दूसरे के हवाई मार्ग बंद किए थे।

• 2001 (संसद हमला): भारत ने पाकिस्तान के साथ उड़ानें अस्थायी रूप से बंद की थीं।

• 1999 (कारगिल युद्ध): सीमित अवधि के लिए उड़ानों पर रोक लगी थी।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि एयरस्पेस बैन एक मजबूत कूटनीतिक संदेश देने वाला कदम है।

पाकिस्तान की संभावित प्रतिक्रिया

अब तक पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यदि भारत यह फैसला करता है, तो पाकिस्तान कूटनीतिक मंचों पर विरोध दर्ज करवा सकता है और संभावित रूप से प्रतिस्पर्धी प्रतिबंध भी लागू कर सकता है।

ICAO जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शिकायत दर्ज करना भी पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का हिस्सा हो सकता है।

भारत में जन प्रतिक्रिया और राजनीतिक दबाव

हमले के बाद देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। राजनीतिक दलों और जनता ने भारत सरकार से:

• पाकिस्तान से सभी व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध खत्म करने,

• एयरस्पेस और समुद्री रास्ते बंद करने,

• आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की मांग की है।

सोशल मीडिया पर #AirspaceBanForPakistan जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं।

क्षेत्रीय उड़ानों पर असर

यदि भारत एयरस्पेस बैन लागू करता है:

• पाकिस्तान से दक्षिण एशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जैसी जगहों की उड़ानों को लंबा रास्ता लेना होगा

• इससे ईंधन लागत, उड़ान समय और संचालन खर्च बढ़ेगा

• कार्गो फ्लाइट्स पर असर पड़ सकता है

यह प्रतिबंध अस्थायी होगा या स्थायी?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत यह प्रतिबंध लागू करता है तो:

• यह शुरुआत में अस्थायी हो सकता है

• पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और उसके आतंकवाद पर रुख के आधार पर आगे की रणनीति बनेगी

• आंशिक प्रतिबंध (सिर्फ PIA के लिए या कुछ मार्गों पर) भी संभव है

अगर हालात नहीं सुधरे, तो प्रतिबंध को स्थायी रूप से लागू किया जा सकता है।

आगे क्या?

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। जल्द ही:

• NOTAM (Notice to Airmen) जारी हो सकता है

• समुद्री सुरक्षा सलाह सभी भारतीय पोर्ट्स को दी जा सकती है

• अंतरराष्ट्रीय सहयोगी देशों को सूचित किया जाएगा

भारत का पाकिस्तान के विमानों के लिए एयरस्पेस बंद करना और समुद्री पहुंच रोकने का निर्णय एक कड़ा और निर्णायक कदम हो सकता है। यह न केवल पाकिस्तान की आर्थिक और रणनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत संदेश देगा कि भारत अब आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं करेगा।