कर्नाटक (Karnataka) में कांग्रेस सरकार द्वारा गारंटी योजना कार्यान्वयन समिति (Guarantee Implementation Panel) में पार्टी कार्यकर्ताओं (Congress Workers) की नियुक्ति को लेकर बवाल (Political Controversy) मच गया है। BJP और JD(S) ने इस कदम को जनता के पैसों (Taxpayers’ Money) की लूट (Misuse of Public Funds) करार दिया है और कांग्रेस पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।

BJP और JD(S) के विधायकों ने इस फैसले के खिलाफ विधान सौधा (Vidhana Soudha) के बाहर प्रदर्शन किया और इसे सरकारी धन की बर्बादी (Financial Mismanagement) बताया।

BJP और JD(S) का कांग्रेस पर बड़ा आरोप

BJP और JD(S) का आरोप है कि कांग्रेस सरकार अपने पार्टी वर्कर्स को सरकारी पद (Political Appointments) देकर उन्हें जनता के पैसों से सैलरी और सुविधाएं (Salaries and Perks from Taxpayers’ Money) दे रही है।

JD(S) विधायक MT Krishnappa ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जब MLAs और सरकारी अधिकारी (Government Officials) पहले से ही सरकारी योजनाओं (Government Schemes) का निरीक्षण कर रहे हैं, तो फिर Congress Workers की भर्ती (Congress Workers Appointment) की क्या जरूरत थी?

नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition) R Ashoka ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK Shivakumar पर हमला बोलते हुए कहा कि “सरकार और पार्टी में फर्क करना सीखिए। अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पैसे देने हैं तो सड़क पर भीख मांगकर दीजिए, जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल मत करिए!”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस वर्कर्स को कैबिनेट रैंक (Cabinet Rank), सरकारी बंगले (Government Bungalows) और ऑफिस (Official Offices) तक दिए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह अनुचित (Unfair Use of Public Resources) है।

DK Shivakumar का जवाब: कांग्रेस का बचाव

वहीं, डिप्टी सीएम और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष (Congress Karnataka Chief) DK Shivakumar ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस के फैसले का बचाव किया।

उन्होंने कहा, “यह सरकार का निर्णय है। जिन कार्यकर्ताओं ने हमें सत्ता तक पहुंचाया, उन्हें सरकार की योजनाओं को लागू करने का पूरा अधिकार है।”

DK Shivakumar ने BJP को घेरते हुए कहा कि “BJP की सरकारें भी दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ऐसी ही योजनाएं चला रही हैं।”

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने Rs 52,000-56,000 करोड़ (20% of the budget) गारंटी योजनाओं के लिए आवंटित किए हैं और BJP को यह बात पसंद नहीं आ रही।

“महंगाई (Inflation) और बढ़ती कीमतों (Price Rise) से जनता परेशान थी। हमारी सरकार ने गारंटी योजनाओं को लागू किया ताकि जनता को राहत मिले। BJP ने कहा था कि हम इसे लागू नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने सरकार बनते ही 5 दिन में इसे लागू कर दिया।”

क्या हो रहा है Parallel Governance? BJP का आरोप

BJP नेताओं का कहना है कि “Congress-appointed workers” सरकार के आधिकारिक अधिकारियों और विधायकों को दरकिनार (Bypassing MLAs and Officials) कर रहे हैं और अपनी अलग बैठकें कर रहे हैं।

पूर्व गृहमंत्री और BJP नेता अरगा ज्ञानेंद्र (Araga Jnanendra) ने इस पर आपत्ति जताई और कहा, “क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? हम पहले से ही सरकारी योजनाओं को मॉनिटर कर रहे हैं, फिर ये नया पैनल क्यों बनाया गया?”

BJP ने सवाल उठाया कि “अगर कांग्रेस अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाएं मॉनिटर करने के लिए नियुक्त कर सकती है, तो क्या BJP कार्यकर्ताओं को भी PM Modi की योजनाएं मॉनिटर करने के लिए नियुक्त किया जाएगा?”

BJP का बड़ा दावा: Rs 15-20 करोड़ की सालाना लूट!

इस मामले में BJP नेता और राज्य अध्यक्ष BY विजयेंद्र (BY Vijayendra) ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में Congress Workers की भर्ती (Congress Leaders Appointment in Every Assembly) हो रही है और उन्हें सरकारी सैलरी दी जा रही है।

BJP के अनुसार, कांग्रेस वर्कर्स को दी जा रही सुविधाएं:

• Rs 25,000 प्रति माह + पर्सनल असिस्टेंट
• Rs 1,100 प्रति मीटिंग (Sitting Fee)
• स्टेट प्रेसीडेंट की सैलरी Rs 40,000 प्रति माह
• वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी Rs 25,000 प्रति माह

BJP का दावा है कि इस तरह हर साल Rs 15-20 करोड़ की धनराशि (Public Money) कांग्रेस वर्कर्स में बांटी जा रही है।

BJP का ऐलान: अब लड़ाई होगी तेज़

आज विधान सौधा के बाहर हुए प्रदर्शन में BJP नेताओं ने ऐलान किया कि वे इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे।

BY विजयेंद्र ने कहा, “हमने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया है, आज विरोध प्रदर्शन किया है और अब इसे लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे।”

BJP ने साफ कर दिया है कि वे कांग्रेस सरकार की इस नीति के खिलाफ पूरे राज्य में प्रदर्शन करेंगे।

Congress के Guarantee Schemes पर विपक्ष का हमला

हालांकि, कांग्रेस सरकार इस फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि:
✅ सरकार जनता की भलाई के लिए काम कर रही है।
✅ महंगाई और बेरोजगारी से लोगों को राहत देने के लिए गारंटी योजनाएं (Guarantee Schemes) जरूरी हैं।
✅ BJP पहले कह रही थी कि हम इन्हें लागू नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने 5 दिन में इन योजनाओं को शुरू कर दिया।
✅ जब तक कांग्रेस सरकार सत्ता में है, ये योजनाएं जारी रहेंगी।

क्या ये मुद्दा Karnataka Elections 2025 में बड़ा मुद्दा बनेगा?

इस विवाद ने कर्नाटक की राजनीति को हिला कर रख दिया है (Political Turmoil in Karnataka)।

• BJP और JD(S) ने इसे एक बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में भुनाने की रणनीति बनाई है।
• Congress अपने Guarantee Schemes के जरिए जनता को अपने पक्ष में करना चाहती है।
• आने वाले चुनावों में यह मुद्दा कांग्रेस के लिए मजबूती या नुकसान, दोनों में से कुछ भी बन सकता है।

अब देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष कांग्रेस सरकार को इस फैसले से पीछे हटने पर मजबूर कर पाएगा या नहीं?

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