PM गतिशक्‍ति के सात इंजन के साथ जानिए अमृत काल के बजट की मुख्य बातें

रेलवे के लिए बजट में 1.37 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। को-ऑपरेटिव् सोसायटी, कारपोरेट टैक्स, राज्य कर्मियों के लिए बजट में कई प्रावधान। इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं हुआ बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को संभावनाओं से भरा हुआ बताया।

रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटी

KKN न्यूज ब्यूरो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इलेक्ट्रोनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट दी जाएगी। रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलो रहेगी। स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा खेती से जुड़े सामान को सस्ता कर दिया जाएगा।

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर कोई बात नहीं की है। इसका अर्थ इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें मिडिल क्लास इसमें बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहा था।

नल से पानी पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार स्थिर और भरोसेमंद कर व्यवस्था के लिये प्रतिबद्ध है। 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में नल से पानी पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

30 फीसदी टैक्स सरकार ने लगाया

डिजिटल करंसी से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स सरकार ने लगाया है। इसके अलावा वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी टीडीएस लगाया जाएगा। यदि वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है तो टैक्स वह शख्स देगा जिसको वह वर्चुअल असेट  गिफ्ट के तौर पर मिली है। रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष में चालू किया जाएगा।

कॉर्पोरेट टैक्स घटा

सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने की घोषणा की है। दिव्यागों को कर में राहत दी गई है। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दिया है। मंत्रालयों द्वारा खरीद के लिये पूर्ण रूप से कागजरहित ई-बिल व्यवस्था शुरू की जाएगी। सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने को लेकर 2,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रौद्योगिकी- कवच के अंतर्गत लाया जाएगा।

राज्यों को बगैर ब्याज कर्ज

निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये देने का काम किया जाएगा। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा। फिलहाल ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। सार्वजनिक निवेश के साथ निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना है। सार्वजनिक निवेश के साथ निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना है।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि AI तकनकी, ड्रोन तकनीक और सेमी कंडक्टर्स में अपार संभावनाएं हैं। इन्हें बढ़ावा देने का काम सरकार करेगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल खरीदी बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च करने का काम सरकार करेगी। इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भता कम होगी। पिछले वित्त वर्ष से यह 58 फीसदी से अधिक थीं।

5जी की होगी लॉन्चिंग

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश करते हुए कहा कि 5जी की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाने का काम किया जाएगा। सभी गांव तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए। लघु और मझोले क्षेत्र की आतिथ्य सेवाओं में सुधार की सम्भावनाएं। आकांक्षी 112 जिलों में से 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य सुविधा और बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

बैटरी अदला-बदली नीति

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बड़े पैमाने पर ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते क्योंकि जगह की कमी होती है। इसलिए बैटरी अदला-बदली की नीति लाई जाएगी।

खेती में ड्रोन का इस्‍तेमाल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल खेती में भी किया जाएगा। किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा। इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव करने का काम किया जाएगा। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिये 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी। रेलवे छोटे किसानों और एमएसएमई के लिये नये उत्पाद विकसित करेगा। राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ने का काम करें। गंगा कॉरिडोर के आसपास नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिये योजना लायी जाएगी।

पीएम गति शक्ति टर्मिनल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले तीन साल में 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल गठित किये जाएंगे। डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए ‘देश स्टैक ई-पोर्टल’ शुरू किया जाएगा। 2022-23 को ‘‘अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष” घोषित किया गया है। ई-पासपोर्ट 2022-23 जारी किए जाएंगे। इससे नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गतिशक्‍ति के 7 इंजन काम करेंगे।

नॉर्थ इस्ट का विकास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश करते हुए कहा कि इस बार ऐलान किया गया है कि नॉर्थ इस्ट के विकास के लिए योजना लॉन्च होगी। इससे वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधर होगा। 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाने का लक्ष्‍य रखा गया है. इनके लिए 48 हजार करोड़ का फंड दिया जाएगा।

डिजिटल विश्वविद्यालय

निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान उठाना पड़ा है। एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल करने का फैसला किया गया है। यही नहीं डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू करने का काम किया जाएगा।

अमृत काल के ब्लू प्रिंट

वित्त मंत्री ने बजट 2022 पेश करते हुए सदन को बताया कि 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 कि.मी. तक बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है। उन्होंने कहा कि राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ें।

युवाओं को मिलेगी नौकरी

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान, युवाओं को फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां देने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार करने का काम सरकार की ओर से किया जाएगा। गांव को ऑप्टिकल फाइवर और ब्रॉडबैंड से जोड़ने का है प्रस्ताव।

जल्द आएगा एलआईसी का आईपीओ

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिल पाएगी। अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद है। मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है। यह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। वित्त मंत्री सीतारमण ने सदन को बताया कि एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हो गया है। एलआईसी का आईपीओ अब जल्द ही आएगा।

अर्थव्यवस्था में गिरावट अनुमान से कम

कोविड संकट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में 6.6 फीसदी की गिरावट आयी। मई, 2021 के अनुमानों में कहा गया था कि 2020-21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 7.3 फीसदी की गिरावट आयी है। एनएसओ ने सोमवार को जारी संशोधित आंकड़ों में कहा कि  2020-21 और 2019-20 के लिए स्थिर कीमतों पर जीडीपी क्रमशः 135.58 लाख करोड़ और 145.16 लाख करोड़ रुपये है, जो 2020-21 के दौरान 6.6 फीसदी की गिरावट को दर्शाता है। जबकि, 2019-20 में ये 3.7 प्रतिशत बढ़ी थी।

अगले वित्त वर्ष यानी 2022-23 में 8.0 से 8.5 फीसदी की बढ़ोतरी

भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष यानी 2022-23 में 8.0 से 8.5 फीसदी की दर से बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश 2021-22 की आर्थिक समीक्षा में यह अनुमान लगाया गया है। 2022-23 का वृद्धि अनुमान इस धारणा पर आधारित हैं कि आगे कोई महामारी संबंधी आर्थिक व्यवधान नहीं आयेगा। मानसून सामान्य रहेगा और कच्चे तेल की कीमतें 70-75 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में रहेंगी। समीक्षा में कहा गया कि तेज टीकाकरण व आपूर्ति संबंधी सुधारों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्य की चुनौतियों से निबटने के लिए अच्छी तरह तैयार है। आर्थिक समीक्षा आम बजट से एक दिन पहले पेश की गयी थीं।