बिहार में एक करोड़ से अधिक पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक एक महत्वपूर्ण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पेंशनधारकों को अपने जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय सीमा तक पेंशनधारक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, तो उनकी पेंशन भुगतान प्रक्रिया रुक सकती है।
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यह पहल केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे चौथे डिजिटल जीवन प्रमाण अभियान का हिस्सा है। इस अभियान के तहत पेंशनधारकों से डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का आग्रह किया जाएगा। यह कदम पेंशनधारकों के लिए प्रक्रिया को सरल और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया:
पेंशन व्यवस्था के तहत, सभी पेंशनधारकों को हर साल एक बार अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है। आमतौर पर यह प्रमाण पत्र पेंशनधारी को अपने संबंधित पेंशन कार्यालय में जमा करना पड़ता है, ताकि पेंशन का नियमित भुगतान सुनिश्चित हो सके। बिहार में पेंशनधारकों की संख्या अधिक होने के कारण इस प्रक्रिया का पालन करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
बिहार में 1.13 करोड़ से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र और राज्य सरकारों के सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी और मृत सरकारी कर्मचारियों की पत्नियां भी इस प्रक्रिया के तहत आती हैं। अकेले राज्य सरकार के पेंशनधारकों की संख्या करीब 3.5 लाख है। इस मामले में एक व्यवस्थित और समय पर जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, ताकि कोई भी पेंशनधारी अपनी पेंशन से वंचित न हो।
डिजिटल जीवन प्रमाण अभियान:
केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया है। इस अभियान का आयोजन 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। इसके तहत पेंशनधारकों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटल तरीके से जमा करें। डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र जमा करने से प्रक्रिया सरल, तेज़ और पारदर्शी बनती है।
इस अभियान के दौरान पेंशनधारकों को घर बैठे डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, पेंशनधारकों को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने घर-घर सेवा उपलब्ध कराई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से पोस्टमैन घर पहुंचकर पेंशनधारकों से जीवन प्रमाण पत्र बनवाने में मदद करेंगे।
जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया:
जो पेंशनधारक स्वयं डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, उन्हें ‘जीवन प्रमाण ऐप’ डाउनलोड करना होगा। इस ऐप के जरिए पेंशनधारक अपने आधार नंबर, पेंशन भुगतान आदेश (PPO) नंबर, बैंक खाता विवरण आदि जानकारी दर्ज करेंगे। पहचान सत्यापन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP का उपयोग किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद पेंशनधारक अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।
इसके अतिरिक्त, जिन पेंशनधारकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में परेशानी होती है, वे भारतीय डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही घर-घर सेवा का लाभ उठा सकते हैं। यह सेवा पेंशनधारकों को बिना घर छोड़े अपने प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करती है।
सरकार की अपील:
सरकार ने सभी पेंशनधारकों से अपील की है कि वे समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, ताकि पेंशन भुगतान में कोई रुकावट न आए। अगर पेंशनधारक निर्धारित समय सीमा तक प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
सरकार ने यह भी कहा कि सभी पेंशनधारकों को यह प्रक्रिया सरल और आसान बनाने के लिए विभिन्न डिजिटल माध्यमों का सहारा लेना चाहिए। पोस्ट ऑफिस और डिजिटल जीवन प्रमाण ऐप के जरिए पेंशनधारक घर बैठे इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
बिहार में पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अब अनिवार्य हो गया है, और यह 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक डिजिटल जीवन प्रमाण अभियान के तहत किया जाएगा। यह पहल पेंशनधारकों के लिए पेंशन भुगतान प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र जमा करने के कारण पेंशनधारकों को अब आसानी से अपने पेंशन की सुविधा मिल सकेगी। सरकार ने इस प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने के लिए घर-घर सेवा का विकल्प भी प्रदान किया है, जिससे पेंशनधारी बिना किसी परेशानी के इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
पेंशनधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, ताकि उनकी पेंशन की प्रक्रिया में कोई रुकावट न हो और वे अपनी मासिक पेंशन बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकें।
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