क्या शिक्षित समाज लोकतांत्रिक भागीदारी से दूर हो रहा है?

बिहार एमएलसी चुनाव: आंकड़ों ने खड़े किए गंभीर सवाल

लेखक: मितेश झा

जब समाज का शिक्षित वर्ग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपेक्षित भागीदारी नहीं करता, तो सवाल केवल मतदाताओं पर नहीं उठता। सवाल व्यवस्था, राजनीतिक दलों और नागरिक चेतना पर भी उठता है। आखिर शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार हासिल करना और व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित है, या उसमें सामाजिक जिम्मेदारी भी शामिल है?

बिहार विधान परिषद के 2026 के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव ने इसी सवाल पर नए सिरे से बहस का अवसर दिया है। मतदान के शुरुआती आंकड़ों ने कम भागीदारी की चिंता पैदा की थी। हालांकि, अंतिम आंकड़ों में तस्वीर बदली। इसके बावजूद स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से काफी कम रहा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित 24 अक्टूबर की रिपोर्टों के अनुसार, बिहार के चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में अंतिम मतदान 53.42% दर्ज किया गया। इसके विपरीत, चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 82.85% मतदान हुआ। यानी दोनों श्रेणियों के बीच 29.43 प्रतिशत अंक का अंतर रहा। यह अंतर अपने आप में शोध और सार्वजनिक विमर्श का विषय है। हालांकि, इससे सीधे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि स्नातक मतदाता राजनीतिक रूप से उदासीन हैं। इसके पीछे के कारणों की जांच आवश्यक है।

अंतिम आंकड़ों ने बदली मतदान की तस्वीर

23 अक्टूबर को मतदान समाप्त होने के बाद शुरुआती रिपोर्टों में स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का औसत मतदान 43.87% बताया गया था। उस समय पटना में 36.19%, तिरहुत में 42.15%, दरभंगा में 42% और कोसी में 52.51% मतदान दर्ज किया गया था।

लेकिन अगले दिन जारी संशोधित आंकड़ों में उल्लेखनीय बदलाव सामने आया। अंतिम आंकड़ों के अनुसार, चारों स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मतदान 53.42% रहा। पटना में 57.56%, दरभंगा और कोसी में 54.73 और 54.73%, जबकि तिरहुत में 48.51% मतदान दर्ज किया गया।

इस बदलाव का अर्थ है कि प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों को अंतिम आंकड़ों के साथ संशोधित करना जरूरी है। पटना अब सबसे कम मतदान वाला क्षेत्र नहीं, बल्कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक मतदान वाला क्षेत्र है। सबसे कम मतदान तिरहुत में दर्ज हुआ।

यह तथ्य एक बुनियादी सीख भी देता है। चुनाव के दौरान जारी आंकड़े और अंतिम आंकड़े अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी बड़े निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आंकड़ों की स्थिति और उनके जारी होने का समय स्पष्ट करना आवश्यक है।

चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, चार अलग तस्वीरें

बिहार के चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 4,92,594 मतदाता पंजीकृत थे। चुनाव में 90 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता संख्या और अंतिम मतदान का विवरण इस प्रकार है:

स्रोत: 24 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदान संबंधी रिपोर्टें, जिनमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के आंकड़ों का हवाला दिया गया है।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि मतदान सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं रहा। पटना और तिरहुत के बीच 9.05 प्रतिशत अंक का अंतर है। लेकिन केवल इस अंतर के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि पटना के मतदाता अधिक जागरूक हैं या तिरहुत के मतदाता कम जागरूक।

मतदान प्रतिशत पर स्थानीय संगठन, मतदाताओं तक पहुंच, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, चुनाव के प्रति जानकारी और उम्मीदवारों के प्रति रुचि जैसे अनेक कारक प्रभाव डाल सकते हैं। इनके वास्तविक प्रभाव का आकलन करने के लिए अलग-अलग स्तर पर तथ्य जुटाने होंगे।

क्या शिक्षा और लोकतांत्रिक चेतना अलग-अलग हो रही हैं?

यह सवाल आकर्षक जरूर है, लेकिन इसका उत्तर केवल मतदान प्रतिशत से नहीं निकाला जा सकता। शिक्षित होना और मतदान करना दो अलग व्यवहार हैं। किसी व्यक्ति के पास उच्च शैक्षणिक योग्यता हो सकती है, लेकिन वह चुनाव में भाग लेने को प्राथमिकता न देता हो। इसके विपरीत, औपचारिक शिक्षा कम होने के बावजूद कोई नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर सकता है। इसलिए कम मतदान को शिक्षित समाज की नैतिक विफलता घोषित करना उचित नहीं होगा। पहले यह समझना होगा कि मतदाता मतदान से दूर क्यों रहे।

क्या उन्हें उम्मीदवारों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिली? क्या उन्हें विधान परिषद की भूमिका और स्नातक प्रतिनिधि के अधिकारों की जानकारी थी? क्या मतदान केंद्र तक पहुंचना कठिन था? क्या मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया में बाधाएं थीं या फिर कुछ मतदाताओं ने उम्मीदवारों और चुनावी विकल्पों से असंतुष्ट होकर मतदान नहीं किया? ये सभी जांच योग्य प्रश्न हैं। इनके उत्तर अनुमान से नहीं, मतदाताओं के साक्षात्कार, निर्वाचन संबंधी अभिलेख और व्यवस्थित सर्वेक्षण से प्राप्त किए जाने चाहिए।

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सामान्य चुनाव से अलग क्यों है?

विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की प्रकृति सामान्य विधानसभा चुनाव से अलग है। यहां मतदाता बनने के लिए केवल स्नातक होना पर्याप्त नहीं है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य निवास और निर्धारित योग्यता संबंधी शर्तें पूरी करनी होती हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की मार्गदर्शिका के अनुसार, पात्र व्यक्ति के पास निर्धारित अर्हता तिथि से कम-से-कम 3 वर्ष पहले स्नातक की डिग्री या मान्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रपत्र 18 का प्रावधान है।

इसलिए यह मान लेना गलत होगा कि किसी जिले के सभी स्नातक इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता हैं। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की बड़ी संख्या अपने आप बड़ी स्नातक मतदाता सूची की गारंटी नहीं देती। इस निर्वाचन क्षेत्र का महत्व इसलिए भी है कि इसके प्रतिनिधि विधान परिषद में शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक सेवाओं और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दों को उठा सकते हैं। हालांकि, इन विषयों पर प्रतिनिधि का वास्तविक कामकाज उसके कार्यकाल, प्रश्नों, बहसों और सार्वजनिक हस्तक्षेप के रिकॉर्ड से परखा जाना चाहिए।

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से तुलना क्या बताती है?

इस चुनाव में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम औसत मतदान 82.85% रहा, जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में यह 53.42% था। यह बड़ा अंतर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या किसी पेशागत समूह के साझा हित मतदान को अधिक संगठित बनाते हैं?

शिक्षक मतदाताओं के बीच वेतनमान, पेंशन, सेवा-सुरक्षा और संस्थागत समस्याएं जैसे मुद्दे सीधे उनके पेशे से जुड़े हो सकते हैं। इससे सामूहिक संवाद और चुनावी सक्रियता को बढ़ावा मिलने की संभावना है। लेकिन यह केवल एक संभावित व्याख्या है, प्रमाणित कारण नहीं।

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की सामाजिक और पेशागत पृष्ठभूमि अधिक विविध हो सकती है। उनमें नौकरीपेशा लोग, व्यवसायी, बेरोजगार युवा और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले पेशेवर शामिल हो सकते हैं। उनके मुद्दे भी एक-दूसरे से अलग हो सकते हैं।

इस अंतर को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि क्या शिक्षक मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि से जुड़ी समस्याओं की अधिक प्रत्यक्ष जानकारी है, क्या उनके संगठन अधिक सक्रिय हैं और क्या स्नातक मतदाताओं तक चुनाव संबंधी जानकारी समान प्रभावशीलता से पहुंचती है।

जिम्मेदारी केवल मतदाताओं की नहीं

लोकतंत्र में मतदान नागरिक का अधिकार है। साथ ही, सार्वजनिक निर्णयों में भागीदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती है। लेकिन कम मतदान का पूरा दोष नागरिकों पर डाल देना समस्या का अधूरा आकलन होगा।

राजनीतिक दलों को चुनाव के समय प्रचार करने के बजाय पूरे कार्यकाल में मतदाताओं के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए। उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकताओं, पिछले काम और प्रस्तावित योजनाओं का स्पष्ट विवरण देना चाहिए। निर्वाचन व्यवस्था को मतदाता पंजीकरण, मतदान केंद्रों की जानकारी और मतदान प्रक्रिया संबंधी सूचना आसानी से उपलब्ध करानी चाहिए।

शैक्षणिक संस्थान भी नागरिक शिक्षा को व्यावहारिक बना सकते हैं। विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों को विधान परिषद की भूमिका, मतदाता पंजीकरण और प्रतिनिधियों की जवाबदेही के बारे में जानकारी दी जा सकती है। मीडिया की जिम्मेदारी भी है कि वह उम्मीदवारों के प्रचार से आगे बढ़कर उनके कामकाज और सार्वजनिक वादों की जांच करे।

इसके साथ ही नागरिकों को भी यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल सरकार चुनने तक सीमित नहीं है। प्रतिनिधियों के काम पर नजर रखना, सवाल पूछना और उपलब्ध लोकतांत्रिक माध्यमों का उपयोग करना भी नागरिक भागीदारी का हिस्सा है।

सवाल केवल कितने वोट पड़े, यह नहीं; सवाल यह भी है कि भागीदारी कैसे बढ़े

बिहार के 2026 के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में अंतिम मतदान 53.42% रहा। इसका अर्थ है कि पंजीकृत मतदाताओं का बड़ा हिस्सा मतदान में शामिल नहीं हुआ। यह तथ्य लोकतांत्रिक भागीदारी पर गंभीर चर्चा की मांग करता है। लेकिन इसे सीधे शिक्षित समाज की उदासीनता या राजनीतिक व्यवस्था से मोहभंग का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी।

असली आत्ममंथन तभी सार्थक होगा, जब यह पता लगाया जाए कि मतदान से दूर रहने वाले लोग कौन थे, उनके कारण क्या थे और उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। क्या राजनीतिक दलों ने स्नातक मतदाताओं से नियमित संवाद किया? क्या मतदाताओं को उम्मीदवारों और विधान परिषद की भूमिका की पर्याप्त जानकारी थी? क्या पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया सहज थी? क्या किसी व्यवस्थित सर्वेक्षण ने मतदान नहीं करने वालों की वजह दर्ज की?

इन सवालों के जवाब मिलने पर ही कम मतदान की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनाव कराने से नहीं आती। वह तब मजबूत होता है, जब नागरिकों को भागीदारी का अवसर, सही जानकारी और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगने का भरोसा मिलता है। इसलिए कम मतदान को आरोप लगाने का अवसर नहीं, बल्कि व्यवस्था सुधारने का संकेत मानना चाहिए।

अंतिम सवाल यही है: कि क्या हम केवल मतदाताओं से अधिक भागीदारी की अपेक्षा करेंगे या ऐसी चुनावी व्यवस्था और राजनीतिक संस्कृति भी बनाएंगे जिसमें नागरिक भागीदारी को सार्थक समझें?

नोट: आलेख में मतदान के अंतिम आंकड़े शामिल किए गए हैं। अंतिम मतदान प्रतिशत और मतदाता संख्या के लिए 24 अक्टूबर 2026 की रिपोर्टों में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। स्नातक मतदाता पात्रता के नियम बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की मार्गदर्शिका से लिए गए हैं।