क्या पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने से हजारों करोड़ की बचत होगी, या इससे भारत का संघीय ढांचा प्रभावित होगा? क्या यह प्रशासनिक सुधार है या सत्ता संतुलन का नया गणित?
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क्या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से लोकतंत्र मजबूत होगा या राज्यों की आवाज़ दब जाएगी?
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