क्या पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने से हजारों करोड़ की बचत होगी, या इससे भारत का संघीय ढांचा प्रभावित होगा? क्या यह प्रशासनिक सुधार है या सत्ता संतुलन का नया गणित?
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