उत्तर प्रदेश के दो लाख से अधिक परिवारों के लिए रविवार का दिन राहत और खुशखबरी लेकर आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत चयनित लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से लाभार्थियों के खातों में एक-एक लाख रुपये का digital transfer करेंगे। इस पहल से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है, जबकि इसका सीधा प्रसारण स्थानीय स्तर पर कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में भी किया जाएगा। इस दौरान जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर लाभार्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत जारी होगी पहली किस्त

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लाभार्थियों के लिए यह दिन बेहद खास है। योजना के तहत आज यानी रविवार को पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपये की राशि सीधे खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस राशि का डिजिटल हस्तांतरण करेंगे, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनी रहे।

इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में हर बेघर परिवार को पक्की छत देने के उद्देश्य से की थी। शहरी क्षेत्रों में योजना के संचालन की जिम्मेदारी जिला नगरीय विकास अभिकरण को दी गई है। योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है।

शहरी निकायों को मिलती है निर्माण सहायता

शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए शासन स्तर से ढाई लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। इस राशि को अलग-अलग किस्तों में जारी किया जाता है। पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी अपने मकान के निर्माण की शुरुआत कर सकते हैं।

अलीगढ़ जिले में वर्ष 2021 तक इस योजना के तहत करीब 24 हजार लोगों को लाभ दिया जा चुका है। पहले चरण में लक्ष्य था कि वर्ष 2024 तक सभी बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध करा दिया जाए, लेकिन यह लक्ष्य पूरी तरह पूरा नहीं हो सका। इसी वजह से योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई।

ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया जारी

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए पिछले साल फरवरी से online application की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब करीब एक साल का समय बीत चुका है और इस दौरान बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। जानकारी के अनुसार, अब तक करीब 35 हजार आवेदन आए हैं।

इन आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया अलग-अलग स्तर पर चल रही है। अब तक करीब 20 हजार आवेदनों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। शेष आवेदनों की जांच जारी है। सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

अलीगढ़ के हजारों लाभार्थियों को मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत अलीगढ़ जिले के भी हजारों परिवारों को राहत मिलने जा रही है। जानकारी के मुताबिक, अलीगढ़ में 5,382 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का लाभ मिलेगा। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर ली है।

लखनऊ में होने वाले मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में किया जाएगा। यहां अलीगढ़ के लाभार्थी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे लाभार्थियों को मुख्यमंत्री के संबोधन और योजना से जुड़ी जानकारी सीधे मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री करेंगे लाभार्थियों से सीधा संवाद

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के कुछ लाभार्थियों से सीधा संवाद भी करेंगे। इस संवाद में अलग-अलग जिलों के लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। संभावना है कि अलीगढ़ जिले से भी एक लाभार्थी को इस बातचीत के लिए चुना जाए।

प्रशासन की ओर से पांच से छह लाभार्थियों के नाम शासन को भेजे गए हैं। इनमें से एक लाभार्थी मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत करेगा। इस संवाद का उद्देश्य लाभार्थियों के अनुभव जानना और योजना के प्रभाव को समझना है।

डिजिटल ट्रांसफर से बढ़ी पारदर्शिता

योजना के तहत राशि का digital transfer सीधे लाभार्थियों के खातों में किया जा रहा है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और पैसा समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचता है। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।

पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थियों को आगे की किस्तें भी निर्माण की प्रगति के आधार पर दी जाएंगी। इसके लिए समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाएगा, ताकि राशि का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

शहरी आवास की दिशा में बड़ा कदम

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को उत्तर प्रदेश सरकार शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। बढ़ती आबादी और शहरीकरण के चलते आवास की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है।

सरकार का कहना है कि आने वाले समय में योजना के दायरे को और विस्तार दिया जाएगा। लक्ष्य यही है कि कोई भी पात्र परिवार बिना पक्के मकान के न रहे। पहली किस्त के ट्रांसफर के साथ ही लाखों परिवारों के सपनों को नई उम्मीद मिली है।