भूमिहीनो को सरकार देगी जमीन
KKN न्यूज ब्यूरो। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुजफ्फरपुर के पांच प्रखंड एईएस प्रभावित है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे 28,275 परिवारों को चिह्नित किया है। इसमें मीनापुर के 6,574 परिवार भी शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि चिन्हित सभी परिवारों को प्रति परिवार 1.20 लाख रुपये की लागत से अगले आठ महीने में पक्के मकान देने की योजना है। भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन की खरीद के लिए सरकार अलग से 60 हजार रुपये दे रही है। इसी तरह 1 जनवरी 1996 से पहले जिन लोगों का घर बना, उनको अपने घरों की मरम्मती के लिए 1.20 लाख रुपये दिये जा रहे हैं।
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12.65 करोड़ की लागत से मीनापुर में बना भवन
सोमवार को 12 करोड़ 65 लाख 32 हजार 925 रुपये की लागत से बने मीनापुर प्रखंड व अंचल कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन करने के बाद उक्त बातें मंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि अब एक ही छत के नीचे सभी कार्यालय के होने से लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधा मिलेगी। स्थानीय अधिकारी को अपने आवास में तत्काल शिफ्ट होंगे।
मुजफ्फरपुर में 2,320 नए आंगनबाड़ी केन्द्र खुले
मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार सभी टोला को आंगनबाड़ी केन्द्र से जोड़ रही है। इसके तहत अकेले मुजफ्फरपुर में 2,320 नए केन्द्र खोले गए हैं। कहा कि वर्ष 2006 से पहले बिहार के मात्र 6 फीसदी लोगों के पास पेयजल की सुविधा थी जिसे आज शत प्रतिशत पूरा करने का लक्ष्य है। जीविकोपार्जन योजना के तहत सूबे के 21 हजार परिवार को चिह्नित किया गया है। इसमें से करीब 11 हजार परिवार को रोजगार मुहैया करा दिया गया है। सात निश्चय योजना के तहत अगले तीन साल में पोखर, आहर, पईन और कुआं की सफाई के लिए सरकार ने 24 हजार करोड़ रुपये की योजना बनाई है। जल,जीवन हरियाली के तहत सूबे की 33 फीसदी जमीन पर 8.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। मंत्री ने मीनापुर के नव निर्मित प्रखंड परिसर में पौधरोपण भी किया।
डीएम समेत अधिकारी और नेता मौजूद
डीएम आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन सभा को प्रमुख राधिका देवी और उपप्रमुख रंजन सिंह ने संबोधित किया है। इस मौके पर डीडीसी उज्जवल कुमार, ग्रामीण विकास अभिकरण के डायरेक्टर ज्योति कुमार, 
विधायक ने किया बहिष्कार
विधायक मुन्ना यादव ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करते हुए कहा कि मीनापुर में चांदपरना पुल, नवोदय विद्यालय और आईटीआई कॉलेज स्वीकृत है। महागठबंधन की सरकार के दौरान मीनापुर के विकास हेतु चार अरब रुपये की मंजूरी दी गई थी। किंतु, दुर्भावना से ग्रसित होकर मौजूदा सरकार ने इस काम को लटकाये रखा। इससे लोगों में आक्रोश है और इन्हीं कारणो का हवाला देते हुए विधायक ने समारोह का बहिष्कार कर दिया है।
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