सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी

बिहार। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम निर्णय लिए गयें हैं। इसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत राज्य सरकार के कर्मी को अब 01-04 2017 से मिलेगा बढ़े वेतनमान का लाभ। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने राज्य वेतन आयोग का कार्यकाल दो माह और बढ़ा दिया है। पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षको एवं पुस्ताकालयाध्यक्षो की पुनरीक्षित वेतन देने के सम्बन्ध में भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।
बिहार कैबिनेट ने इसके अतिरिक्त बिहारशरीफ में केके विवि की स्थापना, मधुबनी के सिजौल में संदीप विवि की स्थापना, निगरानी पटना में कार्यरत सिपाही से सब इस्पेक्टर तक को मिलेगा 13 माह का वेतन, बिहार संग्राहलय के लिए 517 करोड़ की पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षको एवं पुस्ताकालयाध्यक्षो की पुनरीक्षित वेतन देने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नही बल्कि, आरा, गया, मुजफ्फरपुर, सहरसा एवं बिहारशरीफ के लिए कई योजना की घोषणा की गई। किफायती आवास और मलिनबस्ती पुनर्वास निति 2017 को मंजूर कर लिया गया है। बिहार म्यूजियम के लिए 517 करोड़ की राशि स्वीकृति की गई है।