होमBiharबिहार में टॉल टैक्स का खेल: रोजाना 6 करोड़ से अधिक की...

बिहार में टॉल टैक्स का खेल: रोजाना 6 करोड़ से अधिक की वसूली, आखिर कहां जाता है जनता का पैसा?

Published on

एक आम आदमी जब अपनी गाड़ी लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकलता है, तो रास्ते में उसे कई बार टॉल प्लाजा पर रुकना पड़ता है। फास्टैग से पैसे कटते हैं और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। लेकिन क्या कभी उसने सोचा है कि उसके खाते से कटने वाला पैसा आखिर जाता कहां है? जिस सड़क के इस्तेमाल के लिए उससे शुल्क लिया जा रहा है, क्या उसकी गुणवत्ता और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी भी संबंधित एजेंसी निभा रही है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिस सड़क या पुल के निर्माण की लागत वसूल हो चुकी है, वहां टॉल वसूली कब बंद होनी चाहिए?

नियम, छूट और गड़बड़ियों की पूरी पड़ताल

बिहार में ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टॉल वसूली अब हजारों करोड़ रुपये की आर्थिक गतिविधि बन चुकी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संसदीय जवाब के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के टॉल प्लाजा से 2,224.639 करोड़ रुपये की वसूली हुई। इसका औसत निकालें तो प्रतिदिन लगभग 6.09 करोड़ रुपये बैठता है। यानी हर दिन बिहार की सड़कों पर चलने वाले वाहन टॉल के रूप में औसतन 6 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन इस रकम की पूरी कहानी समझने के लिए टॉल प्लाजा की संख्या, वसूली के कानूनी आधार, ठेके की अवधि, लागत वसूली और सरकारी निगरानी की पड़ताल जरूरी है।

बिहार में कितने टॉल प्लाजा हैं और रोज कितनी होती है वसूली?

लोकसभा में 4 दिसंबर 2025 को दिए गए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के जवाब के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 42 टॉल प्लाजा संचालित थे। यह संख्या केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए है। बिहार सरकार के अधीन राज्य राजमार्गों या अन्य सड़कों पर लगने वाले शुल्क केंद्र सरकार की इस गणना में शामिल नहीं हैं। इसलिए पूरे बिहार में मौजूद हर प्रकार के टॉल गेट की कुल संख्या 42 बताना सही नहीं होगा।

राज्य में टॉल वसूली का बढ़ता आंकड़ा भी ध्यान खींचता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग टॉल प्लाजा से 1,271.55 करोड़ रुपये वसूले गए। 2022-23 में यह राशि बढ़कर 1,566.07 करोड़ रुपये हो गई। 2023-24 में 1,720.81 करोड़ रुपये और 2024-25 में 2,036.94 करोड़ रुपये की वसूली हुई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा 2,224.639 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यानी 2021-22 की तुलना में 2025-26 में वार्षिक वसूली लगभग 75 प्रतिशत बढ़ी है।

यह वृद्धि केवल टॉल दरों में बदलाव का परिणाम नहीं हो सकती। इसके पीछे वाहनों की संख्या, नए राजमार्ग, यातायात की मात्रा, टॉल प्लाजा की संख्या और शुल्क की वार्षिक समीक्षा जैसे कारक भी काम करते हैं। इसलिए बढ़ती वसूली को अपने आप मुनाफा या भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं माना जा सकता। लेकिन इतनी बड़ी रकम के साथ पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही की जरूरत भी बढ़ जाती है।

टॉल से वसूला गया पैसा आखिर जाता कहां है?

यह इस पूरी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत से लोगों की धारणा है कि किसी सड़क पर टॉल से मिलने वाली पूरी रकम उसी सड़क के निर्माण और मरम्मत पर खर्च होती है। वास्तविक व्यवस्था इससे थोड़ी अलग है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, वित्त मंत्रालय के निर्देश के तहत 1 अप्रैल 2010 से एनएचएआई द्वारा एकत्र किए गए टॉल राजस्व को, मध्यस्थता या न्यायालय में लंबित कुछ मामलों को छोड़कर, भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाता है।

एनएचएआई की उसी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उसने टॉल राजस्व के रूप में 22,704.39 करोड़ रुपये संचित निधि में जमा किए थे। साझा राजस्व, नेगेटिव ग्रांट और अन्य मदों को मिलाकर जमा राशि 27,473.47 करोड़ रुपये थी। इसका अर्थ है कि हर टॉल प्लाजा से मिली रकम सीधे उसी सड़क के खाते में जमा होकर खर्च नहीं होती।

सरकार बजटीय आवंटन और संबंधित वित्तीय व्यवस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, विस्तार और विकास के लिए धन उपलब्ध कराती है। हालांकि, सभी टॉल प्लाजा का वित्तीय मॉडल एक जैसा नहीं है। कुछ सड़कें सरकारी धन से बनती हैं, जबकि कुछ निजी रियायत यानी पीपीपी मॉडल पर विकसित होती हैं। ऐसे मामलों में टॉल से मिलने वाले राजस्व का अधिकार और वितरण संबंधित अनुबंध के अनुसार तय होता है। यही कारण है कि किसी टॉल प्लाजा की वास्तविक आर्थिक स्थिति समझने के लिए उसका निर्माण मॉडल, ठेका, रियायत अवधि और वसूली का हिसाब देखना जरूरी है।

टॉल वसूली का कानून क्या कहता है? क्या 60 किलोमीटर का नियम लागू होता है?

राष्ट्रीय राजमार्गों पर टॉल वसूली का प्रमुख कानूनी आधार नेशनल हाईवे फीस (डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन) रूल्स, 2008 है। इन नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास और सुरंग के इस्तेमाल पर शुल्क लगा सकती है। नियमों का एक महत्वपूर्ण प्रावधान दो टॉल प्लाजा के बीच दूरी से जुड़ा है। सामान्यतः एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग के एक ही दिशा वाले हिस्से में दो टॉल प्लाजा के बीच 60 किलोमीटर से कम दूरी नहीं होनी चाहिए।

लेकिन यह नियम पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। यदि कार्यकारी प्राधिकरण को आवश्यक लगे तो लिखित कारण दर्ज करके 60 किलोमीटर से कम दूरी पर भी टॉल प्लाजा की अनुमति दी जा सकती है। स्थायी पुल, बाईपास और सुरंग के लिए भी अलग प्रावधान हैं। बंद टॉल प्रणाली में भी अलग व्यवस्था लागू हो सकती है। इसलिए दो टॉल प्लाजा के बीच 60 किलोमीटर से कम दूरी देखकर सीधे अवैध वसूली का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यह देखना होगा कि संबंधित प्लाजा किस अधिसूचना और किस कानूनी अपवाद के अंतर्गत स्थापित हुआ है।

एक अन्य महत्वपूर्ण नियम शुल्क की वार्षिक समीक्षा है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टॉल दरों में सामान्यतः हर साल संशोधन होता है। दरें वाहन की श्रेणी, सड़क की प्रकृति और संबंधित अधिसूचना के आधार पर तय होती हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि टॉल प्लाजा पर शुल्क लेने का अधिकार केवल सरकारी घोषणा से पैदा नहीं होता। संबंधित परियोजना की अधिसूचना और लागू अनुबंध इसका कानूनी आधार होते हैं।

15 साल बाद टॉल बंद होना चाहिए? इस भ्रम की सच्चाई

टॉल वसूली को लेकर एक आम धारणा है कि सड़क बनने के 15 साल बाद टॉल टैक्स बंद हो जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के नियमों में ऐसा कोई सार्वभौमिक प्रावधान नहीं है। यहां सड़क के निर्माण मॉडल को समझना जरूरी है। सरकारी धन से बनी परियोजना में निर्धारित पूंजीगत लागत की वसूली के बाद टॉल शुल्क को सामान्यतः मूल दर के 40 प्रतिशत तक घटाने का प्रावधान है।

दूसरी तरफ, बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर यानी बीओटी मॉडल में निजी रियायतधारी को अनुबंध की निर्धारित अवधि तक शुल्क वसूलने का अधिकार रहता है। अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद सरकार या संबंधित प्राधिकरण जब वसूली अपने हाथ में लेता है, तब निर्धारित नियमों के अनुसार शुल्क 40 प्रतिशत तक घटाया जाता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि लागत वसूली और ठेके की अवधि दो अलग-अलग कानूनी स्थितियां हैं।

किसी सड़क की लागत वसूल हो जाने के बावजूद निजी रियायतधारी का अनुबंध जारी रह सकता है। इसी तरह सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजना में लागत वसूली के बाद भी शुल्क पूरी तरह समाप्त नहीं होता, बल्कि निर्धारित दर में कमी की जाती है। इस नियम के कारण एक बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या आम जनता को हर टॉल प्लाजा पर यह जानकारी उपलब्ध है कि परियोजना किस मॉडल पर बनी है, उसकी कुल लागत कितनी थी, कितनी राशि वसूल हो चुकी है और शुल्क में कमी कब लागू होगी?

क्या बिहार में टॉल वसूली के नियमों का उल्लंघन भी हुआ है?

इस सवाल का जवाब केवल आशंका या सोशल मीडिया की शिकायतों से नहीं मिलेगा। इसके लिए कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। कैग की बिहार सरकार से संबंधित 2024 की ऑडिट रिपोर्ट में पटना के गुलजारबाग में एक टॉल प्लाजा के निर्माण पर 1.48 करोड़ रुपये के व्यर्थ खर्च का मामला दर्ज है। मामला एक रोड ओवरब्रिज से जुड़ा था, जिसकी परियोजना लागत 100 करोड़ रुपये से कम थी। सितंबर 2016 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपये से कम लागत वाली निर्धारित परियोजनाओं पर यूजर फीस नहीं लगाने की नीति जारी की थी।

इसके बावजूद दिसंबर 2015 में स्वीकृत इस परियोजना के लिए मई 2017 में हुए निर्माण अनुबंध में टॉल प्लाजा बनाने का प्रावधान शामिल किया गया। कैग ने इसे मंत्रालय के निर्देशों के विपरीत मानते हुए 1.48 करोड़ रुपये का व्यर्थ व्यय बताया। यह मामला केवल टॉल वसूली का नहीं, बल्कि सरकारी योजना, निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों की जवाबदेही का भी है।

एक अन्य महत्वपूर्ण मामला फरवरी 2026 में सामने आया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रोहतास और कैमूर के सासाराम तथा मोहनिया टॉल प्लाजा पर स्थानीय व्यावसायिक वाहनों को निर्धारित 50 प्रतिशत रियायत के बजाय पूरी दर से शुल्क लेने का आरोप लगा। यह मामला आरटीआई से प्राप्त जानकारी के बाद चर्चा में आया। रिपोर्ट के अनुसार, एनएचएआई के एक आधिकारिक जवाब में स्थानीय जिले में पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों के लिए रियायत का उल्लेख था, जबकि संबंधित परियोजना निदेशक ने इन दोनों प्लाजा पर इस नियम की प्रयोज्यता को लेकर अलग दावा किया।

कैग की राष्ट्रीय रिपोर्ट: टॉल वसूली में कहां-कहां मिली गड़बड़ी?

टॉल व्यवस्था पर सबसे गंभीर सवाल कैग की रिपोर्ट संख्या 39, वर्ष 2025 से उठते हैं। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजमार्गों के टॉल संचालन की जांच के दौरान कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं। कैग ने पाया कि कुछ सार्वजनिक वित्तपोषित टॉल प्लाजा पर जरूरत से ज्यादा मैनुअल छूट दी गई। दो टॉल प्लाजा पर स्थानीय लोगों को नियमों के विपरीत रियायतें जारी रखने की बात भी सामने आई।

सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि रियायत अवधि समाप्त होने के बाद एनएचएआई द्वारा वसूली अपने हाथ में लेने पर 40 प्रतिशत शुल्क लागू करने के नियम का कुछ मामलों में पालन नहीं हुआ। इससे सड़क उपयोगकर्ताओं पर 180.44 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा। कैग ने भारी वाहनों से निर्धारित अतिरिक्त शुल्क वसूलने और ओवरलोड वाहनों का अतिरिक्त भार उतरवाने से जुड़े प्रावधानों के पालन में भी कमियां दर्ज कीं।

रिपोर्ट में टॉल वसूली के डिजिटल रिकॉर्ड और बैंकिंग लेनदेन के बीच बेहतर मिलान की जरूरत बताई गई। यह राष्ट्रीय स्तर की ऑडिट रिपोर्ट है। इसके निष्कर्षों को बिहार के सभी 42 टॉल प्लाजा पर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन यह स्पष्ट करता है कि निगरानी और ऑडिट के बावजूद व्यवस्था में वास्तविक कमियां सामने आ सकती हैं।

क्या हर सड़क और पुल पर टॉल वसूली जारी रहनी चाहिए?

यहां सबसे जरूरी बात यह है कि टॉल वसूली बंद करने का फैसला केवल इस आधार पर नहीं हो सकता कि सड़क पुरानी हो गई है या निर्माण की लागत वसूल हो चुकी है। प्रत्येक परियोजना का कानूनी और वित्तीय मॉडल देखना होगा। यदि सरकारी वित्तपोषित सड़क की निर्धारित पूंजीगत लागत वसूल हो चुकी है, तो 40 प्रतिशत शुल्क का प्रावधान लागू होना चाहिए। यदि निजी रियायत अनुबंध की अवधि पूरी हो गई है, तो हस्तांतरण के बाद लागू दरों की जांच होनी चाहिए।

यदि कोई परियोजना शुल्क से मुक्त घोषित है, लेकिन वहां वसूली जारी है, तो यह गंभीर जांच का विषय होगा। इसके अलावा यदि टॉल प्लाजा की स्थापना में अधिसूचना, दूरी, दर या ठेका संबंधी शर्तों का उल्लंघन हुआ है, तो उसे बंद करने या वसूली में सुधार करने की मांग की जा सकती है। इसलिए बिहार के सभी टॉल प्लाजा का एक स्वतंत्र ऑडिट जरूरी है। इसमें निर्माण लागत, अब तक की कुल वसूली, अनुबंध अवधि, स्थानीय छूट और मौजूदा टॉल दरों का मिलान होना चाहिए।

टॉल प्लाजा पर शिकायत कैसे करें? आम आदमी के पास कौन-से विकल्प हैं?

टॉल वसूली में गलत शुल्क, फास्टैग से दोहरी कटौती, स्थानीय रियायत से इनकार, कर्मचारियों के दुर्व्यवहार या सड़क की खराब स्थिति जैसी समस्या आने पर वाहन चालक शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 1033 हेल्पलाइन उपलब्ध है। यह सेवा 24 घंटे काम करती है। एनएचएआई के राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से भी टॉल प्लाजा, शुल्क, सुविधाओं और शिकायत की जानकारी उपलब्ध है।

फास्टैग से गलत रकम कटने पर संबंधित बैंक या फास्टैग जारी करने वाली संस्था में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। भुगतान का संदेश, यात्रा की तारीख, टॉल प्लाजा का नाम और वाहन संख्या सुरक्षित रखना चाहिए। यदि समस्या का समाधान नहीं होता तो एनएचएआई के संबंधित परियोजना निदेशक और क्षेत्रीय कार्यालय में लिखित शिकायत दी जा सकती है। सरकारी विभाग के खिलाफ शिकायत के लिए केंद्रीय जन शिकायत पोर्टल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

यदि किसी टॉल प्लाजा की वसूली, अनुबंध अवधि, निर्माण लागत या स्थानीय छूट को लेकर संदेह है, तो आरटीआई के माध्यम से दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। मसलन, संबंधित टॉल प्लाजा की स्थापना की अधिसूचना, परियोजना लागत, कुल वसूली, ठेका समाप्ति की तारीख, स्थानीय वाहनों की छूट और पिछले ऑडिट की रिपोर्ट मांगी जा सकती है। यह शिकायत को केवल आरोप के बजाय दस्तावेज आधारित जांच में बदलने का प्रभावी तरीका है।

सड़क जनता की, पैसा जनता का और जवाबदेही किसकी?

बिहार में टॉल वसूली का कारोबार अब प्रतिदिन करोड़ों रुपये का है। यह रकम देश के सड़क नेटवर्क के विकास और रखरखाव के वित्तीय ढांचे का हिस्सा है। लेकिन सड़क पर चलने वाले नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि उससे किस कानून के तहत पैसा लिया जा रहा है। टॉल की दर किस आधार पर तय हुई है। निर्माण लागत की कितनी वसूली हो चुकी है। ठेके की अवधि कब समाप्त होगी और स्थानीय नागरिकों को मिलने वाली छूट का पालन हो रहा है या नहीं।

कैग की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि टॉल वसूली की व्यवस्था में अनियमितताओं की संभावना केवल काल्पनिक नहीं है। बिहार में भी टॉल प्लाजा के निर्माण और स्थानीय छूट से जुड़े मामले जांच और जवाबदेही की जरूरत दिखाते हैं। अब बिहार सरकार और एनएचएआई को राज्य के प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग टॉल प्लाजा की परियोजनावार जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। इसमें निर्माण लागत, अब तक की वसूली, अनुबंध अवधि, रियायतधारी का नाम, स्थानीय छूट और ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध होनी चाहिए।

आखिर सवाल यह है कि जब सड़क जनता के पैसे से बनती है, उसका इस्तेमाल भी जनता करती है और टॉल भी जनता देती है, तो फिर टॉल वसूली का पूरा हिसाब जनता से छिपा क्यों रहना चाहिए? सड़क पर चलने का शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन उस शुल्क के बदले जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता।

KKN लाइव WhatsApp पर भी उपलब्ध है, खबरों की खबर के लिए यहां क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।

KKN Public Correspondent Initiative


Discover more from

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Latest articles

नीतीश सेतु: सम्राट चौधरी का एक फैसला, बिहार की राजनीति में कई संदेश

क्या बीजेपी ने जेडीयू को दिया नया भरोसा? कभी-कभी राजनीति में सबसे बड़ा संदेश किसी...

छठ महापर्व: प्रकृति की उपासना से आधुनिकता तक

एक ऐसा पर्व जिसमें किसी मंदिर की दीवारें नहीं, बल्कि नदी का किनारा पूजा...

प्रेम की कहानी में सत्ता का इतिहास या गांधी परिवार की विरासत बचाने की कोशिश?

एक किताब, कई सवाल। क्या सोनिया गांधी ने अपनी जिंदगी के अनकहे सच सामने...

बिहार एनडीए में बेचैनी की आहट, मोदी के मंच पर नीतीश होंगे क्या?

क्या बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखे जाने की तैयारी है? क्या...

More like this

नीतीश सेतु: सम्राट चौधरी का एक फैसला, बिहार की राजनीति में कई संदेश

क्या बीजेपी ने जेडीयू को दिया नया भरोसा? कभी-कभी राजनीति में सबसे बड़ा संदेश किसी...

छठ महापर्व: प्रकृति की उपासना से आधुनिकता तक

एक ऐसा पर्व जिसमें किसी मंदिर की दीवारें नहीं, बल्कि नदी का किनारा पूजा...

बिहार एनडीए में बेचैनी की आहट, मोदी के मंच पर नीतीश होंगे क्या?

क्या बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखे जाने की तैयारी है? क्या...

अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी में छिपी है बिहार की बाहुबली राजनीति की बड़ी कहानी

चार लाख मेहमानों का दावा, ढाई करोड़ की डिफेंडर, प्रधानमंत्री को न्योता और लालू-तेजस्वी...

क्या सच में जाएगी एमएलसी की कुर्सी, संविधान में क्या है प्रावधान

बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता को लेकर अटकलबाजी आरंभ बिहार की राजनीति में...

बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज अब भाजपा के साथ

सम्राट सरकार को समर्थन से बिहार में बदलेगा सियासी समीकरण? बिहार विधान परिषद के चुनाव...

बिहार में अर्नब का कितना असर? 31 अक्टूबर तक बारिश के आसार

जानिए तूफान की असली ताकत बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात अर्नब अब बिहार में...

तिरहुत स्नातक में वंशीधर ब्रजवासी का दबदबा कायम, शिक्षक सीट पर नरेंद्र सिंह की वापसी

तिरहुत की दोनों एमएलसी सीटों पर बदला चुनावी इतिहास बिहार विधान परिषद के 2026 के...

क्या शिक्षित समाज लोकतांत्रिक भागीदारी से दूर हो रहा है?

बिहार एमएलसी चुनाव: आंकड़ों ने खड़े किए गंभीर सवाल लेखक: मितेश झा जब समाज का शिक्षित...

क्या महवल से बदलेगी उत्तर बिहार की तस्वीर, 2,100 रोजगार का दावा कितना बड़ा?

मुजफ्फरपुर का लेदर पार्क 15 अक्टूबर 2026 को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड स्थित महवल में...

दुर्गा पूजा के मंत्रों का शरीर और मस्तिष्क पर क्या असर होता है?

कल्पना कीजिए—एक व्यक्ति आंखें बंद करके ‘ॐ’ का उच्चारण कर रहा है। उसके सामने...

मीनापुर के गांवों को स्मार्टफोन ने कितना बदला? खेती, पढ़ाई और रोजगार की नई कहानी

मीनापुर के गांव में अब जेब में सिर्फ फोन नहीं, पूरा बाजार है मीनापुर के...

मीनापुर की महिलाएं घर चलाने में कितना योगदान देती हैं? गांव की छिपी अर्थव्यवस्था का सच

मीनापुर की अर्थव्यवस्था का आधा हिस्सा शायद दिखाई ही नहीं देता मीनापुर की अर्थव्यवस्था का...

विधानसभा में उठेगा ग्रामीण पत्रकारों की सुरक्षा और पेंशन का मुद्दा, पारू व लालगंज विधायकों ने दिया भरोसा

मीडिया फॉर बॉर्डर हार्मोनी के ‘हमारी आवाज’ कार्यक्रम में पत्रकारों ने सर्वसम्मति से पारित...

बिहार का पलायन: क्या रोज़गार की तलाश में निकलती पीढ़ियां कभी लौटेंगी?

बिहार के किसी छोटे से गांव में शाम ढलते ही अगर आप बस अड्डे,...