आदर्श राजनीति में जनकल्याण, जवाबदेही और विचारों का संघर्ष होना चाहिए। लेकिन जब चुनावी सफलता, राजनीतिक ध्रुवीकरण, धनबल और आपराधिक पृष्ठभूमि बहस के केंद्र में आने लगें, तब लोकतंत्र के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

देश में चुनाव नियमित रूप से हो रहे हैं। सरकारें बदल रही हैं। राजनीतिक दल जनता के बीच जा रहे हैं। संसद और विधानसभाएं भी मौजूद हैं। लेकिन धीरे-धीरे राजनीति का केंद्र बदलने लगता है। जन समस्याओं की जगह आरोप-प्रत्यारोप ले लेते हैं। नीतियों की जगह नारों का महत्व बढ़ जाता है। विरोधी विचारों को सुनने के बजाय उन्हें परास्त करने की प्रवृत्ति मजबूत होने लगती है। ऐसी स्थिति में एक बुनियादी सवाल पैदा होता है। क्या चुनाव होते रहने भर से लोकतंत्र स्वस्थ रह सकता है?

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र के सामने यह सवाल विशेष महत्व रखता है। क्योंकि यहां राजनीति केवल सरकार बनाने का माध्यम नहीं है। यह सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसर, नागरिक अधिकार, राष्ट्रीय एकता और करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ी व्यवस्था है। इसलिए राजनीति के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि राजनीति का मूल आदर्श क्या था और उसके वास्तविक संचालन में कौन-कौन से बदलाव दिखाई दे रहे हैं।

राजनीति का आदर्श सत्ता नहीं, जनसेवा

राजनीति का मूल अर्थ समाज के सामूहिक जीवन को संचालित करने से जुड़ा है। किसी भी सभ्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता अपने आप में अंतिम उद्देश्य नहीं होती। वह सार्वजनिक हितों की पूर्ति का साधन होती है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस आदर्श को स्पष्ट करती है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है। इसका अर्थ है कि आदर्श राजनीति का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि किस दल ने कितनी सीटें जीतीं। बल्कि यह देखना चाहिए कि सत्ता में आने के बाद उसने नागरिकों के जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन किया।

आदर्श राजनीति के कुछ बुनियादी आधार हैं। पहला, जनहित सर्वोपरि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, न्याय और बुनियादी सुविधाएं राजनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल हों। दूसरा, सत्ता जवाबदेह हो। सरकार से सवाल पूछना नागरिकों का अधिकार हो। विपक्ष को सरकार की आलोचना करने और वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता मिले। तीसरा, विचारों का सम्मान हो। असहमति को राष्ट्रविरोध या व्यक्तिगत दुश्मनी के रूप में नहीं देखा जाए। लोकतंत्र में विरोधी विचार भी सार्वजनिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। चौथा, राजनीति में नैतिकता और पारदर्शिता हो। राजनीतिक दलों की आय, चुनावी चंदा, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि और सरकारी निर्णयों की जवाबदेही स्पष्ट हो। पांचवां, संस्थाएं व्यक्ति से बड़ी हों। संसद, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, मीडिया और संवैधानिक संस्थाएं अपनी स्वतंत्र भूमिका निभा सकें।

दरअसल, आदर्श राजनीति का असली पैमाना यह है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, यह नहीं; बल्कि आम नागरिक अपने अधिकारों के साथ कितना सुरक्षित और सम्मानित है।

चुनावी प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर सत्ता का संघर्ष

भारतीय राजनीति में चुनावी भागीदारी व्यापक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 97.98 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 64.64 करोड़ मत पड़े। यह लोकतांत्रिक भागीदारी का विशाल उदाहरण है। लेकिन मतदाताओं की बड़ी संख्या अपने आप में राजनीतिक गुणवत्ता का प्रमाण नहीं बन जाती।

वास्तविक सवाल चुनाव के बाद शुरू होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति कितने जवाबदेह हैं? संसद में जन समस्याओं पर कितनी गंभीर चर्चा होती है? राजनीतिक दल अपने आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता को कितना महत्व देते हैं? यहीं मौजूदा राजनीति की कई जटिलताएं सामने आती हैं।

राजनीतिक संवाद में व्यक्तिगत आरोप, वैचारिक टकराव और भावनात्मक मुद्दों का महत्व बढ़ता दिखाई देता है। कई बार आर्थिक नीतियों, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विस्तृत बहस की जगह राजनीतिक पहचान और चुनावी संदेश प्रमुख हो जाते हैं। हालांकि, इसे पूरी राजनीति का एकमात्र स्वरूप मानना भी उचित नहीं होगा। देश में नीतिगत बहस, जनआंदोलन, सामाजिक संघर्ष और स्थानीय स्तर पर विकास से जुड़े राजनीतिक प्रयास लगातार होते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सकारात्मक प्रयासों को राजनीति के केंद्रीय चरित्र में पर्याप्त जगह मिल रही है?

आपराधिक पृष्ठभूमि, धनबल और राजनीति की विश्वसनीयता पर सवाल

राजनीति की गुणवत्ता समझने के लिए केवल भाषणों को नहीं, बल्कि चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि को भी देखना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की जून 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में निर्वाचित 543 लोकसभा सदस्यों में से 251 ने अपने चुनावी हलफनामों में आपराधिक मामले घोषित किए थे। यह कुल सदस्यों का लगभग 46 प्रतिशत है। इनमें 170 सदस्यों ने गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी थी। रिपोर्ट में हत्या, हत्या के प्रयास, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और अपहरण जैसे आरोपों से जुड़े मामले भी शामिल थे।

यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी अंतर समझना जरूरी है। किसी उम्मीदवार के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होना दोषसिद्धि के समान नहीं है। सभी घोषित मामलों को प्रमाणित अपराध मानना न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। फिर भी, इतने बड़े अनुपात में आपराधिक मामले घोषित करने वाले प्रतिनिधियों का संसद तक पहुंचना राजनीतिक दलों की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

15 फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय ने माना कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी सार्वजनिक न होना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस फैसले ने एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांत स्थापित किया— राजनीतिक सत्ता और आर्थिक हितों के बीच संबंधों की पारदर्शिता जनता के अधिकार से जुड़ी है। राजनीति में धन की भूमिका अपने आप में अनुचित नहीं है। समस्या तब पैदा होती है, जब धन का स्रोत, उसका प्रभाव और उसके बदले मिलने वाले संभावित लाभ सार्वजनिक जांच से बाहर रहने लगते हैं।

संसद का कमजोर होता संवाद, लोकतंत्र के लिए चेतावनी

संसद लोकतंत्र का वह मंच है, जहां सरकार को जवाब देना होता है और विपक्ष को सवाल पूछने का अवसर मिलता है। लेकिन जब संसद का अधिकतर समय हंगामे और स्थगन में निकलने लगे, तो इसका सीधा प्रभाव विधायी जवाबदेही पर पड़ता है।

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, जुलाई-अगस्त 2025 के मानसून सत्र में लोकसभा अपने निर्धारित समय का केवल 29 प्रतिशत और राज्यसभा 34 प्रतिशत ही काम कर सकी। प्रश्नकाल की स्थिति और भी चिंताजनक रही। लोकसभा में निर्धारित प्रश्नकाल का 23 प्रतिशत और राज्यसभा में केवल 6 प्रतिशत समय ही काम कर सका। पीआरएस के मुताबिक, इस सत्र में कुछ विधेयक पर्याप्त चर्चा के बिना पारित हुए। निजी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर विचार के लिए निर्धारित कामकाज भी नहीं हो सका।

यह आंकड़ा केवल संसद के कामकाज का विवरण नहीं है। यह उस राजनीतिक संवाद की स्थिति का संकेत है, जिसके माध्यम से सरकार से जवाब मांगा जाता है। हालांकि, संसद के सभी सत्रों की तस्वीर एक जैसी नहीं रही है। 2024 के शुरुआती सत्रों में लोकसभा और राज्यसभा ने अपने निर्धारित समय से अधिक काम किया था। इससे स्पष्ट है कि संसदीय कामकाज की गुणवत्ता बदलती रहती है।

फिर भी, 2025 के मानसून सत्र के आंकड़े राजनीतिक दलों के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल रखते हैं— क्या राजनीतिक असहमति का समाधान संसदीय बहस से होगा या लगातार व्यवधान से?

अंतरराष्ट्रीय शोध क्या संकेत देते हैं?

भारत की राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन केवल घरेलू बहसों से नहीं किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थानों के आकलन भी कुछ महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। इंटरनेशनल आईडीईए के 2025 के लोकतंत्र संबंधी आकलन में भारत को प्रतिनिधित्व, अधिकार, कानून के शासन और राजनीतिक भागीदारी के अलग-अलग मानकों पर मापा गया है। संस्था के अनुसार, भारत का प्रदर्शन इन चारों क्षेत्रों में मध्यम श्रेणी में रहा। पिछले पांच वर्षों की तुलना में न्याय तक पहुंच, नागरिक भागीदारी, विश्वसनीय चुनाव, राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे कुछ क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई।

इस आकलन में भारत की निर्वाचित सरकार के प्रदर्शन को अपेक्षाकृत बेहतर बताया गया है। इसका अर्थ है कि चुनावी प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक अधिकारों को एक ही पैमाने पर नहीं मापा जा सकता। फ्रीडम हाउस की 2025 की रिपोर्ट ने भारत को 100 में 63 अंक देते हुए ‘आंशिक रूप से स्वतंत्र’ श्रेणी में रखा। संस्था ने राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं से संबंधित चिंताएं दर्ज कीं। इन संस्थाओं के निष्कर्षों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। इनके अपने मानक और मूल्यांकन पद्धतियां हैं। इनके आकलन पर असहमति भी संभव है।

लेकिन अलग-अलग शोध संस्थानों द्वारा न्यायिक स्वतंत्रता, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, नागरिक अधिकार और संस्थागत जवाबदेही पर उठाए गए सवालों को गंभीरता से समझना जरूरी है। लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती केवल चुनाव कराने में नहीं, बल्कि नागरिकों को स्वतंत्रता और संस्थाओं को निष्पक्षता देने में भी निहित है।

मौजूदा राजनीति भविष्य के किसी बड़े बदलाव का संकेत है?

राजनीति का वर्तमान स्तर भविष्य की निश्चित तस्वीर नहीं बताता। लेकिन यह जरूर बताता है कि समाज और लोकतांत्रिक संस्थाएं किस तरह के दबावों से गुजर रही हैं। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के आधार पर भविष्य के कुछ संभावित संकेतों को समझा जा सकता है।

पहला संकेत: लोकतंत्र का चुनाव तक सीमित हो जाने का खतरा। यदि राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा केवल चुनाव जीतने तक सीमित रह जाए और चुनाव के बाद जवाबदेही कमजोर हो जाए, तो लोकतंत्र का संस्थागत पक्ष प्रभावित हो सकता है। मतदाता पांच साल में एक बार सरकार चुनता है। लेकिन लोकतंत्र की निगरानी प्रतिदिन होनी चाहिए। सूचना का अधिकार, स्वतंत्र मीडिया, न्यायपालिका और संसदीय समितियां इसी निगरानी व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।

दूसरा संकेत: समाज में राजनीतिक विभाजन का गहरा होना। जब राजनीतिक पहचान सामाजिक और धार्मिक पहचान से इस तरह जुड़ने लगे कि नागरिक एक-दूसरे को प्रतिद्वंद्वी के बजाय शत्रु समझने लगें, तब सामाजिक विश्वास कमजोर हो सकता है। इसका प्रभाव केवल चुनावों पर नहीं पड़ता। शिक्षा, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक सहयोग और आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि, भारत की सामाजिक विविधता और लोकतांत्रिक भागीदारी इस प्रवृत्ति के विरुद्ध संतुलन बनाने की क्षमता भी रखती है।

तीसरा संकेत: व्यक्तिकेंद्रित राजनीति का विस्तार। जब किसी राजनीतिक दल की पूरी पहचान एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द सिमटने लगे, तब संस्थागत निर्णय प्रक्रिया और आंतरिक लोकतंत्र के सामने चुनौती पैदा होती है। राजनीतिक नेतृत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी एक व्यक्ति की लोकप्रियता से बड़ी होती है। राजनीतिक दलों में नेतृत्व परिवर्तन, आंतरिक चुनाव, नीतिगत बहस और सामूहिक निर्णय की व्यवस्था भविष्य की राजनीतिक गुणवत्ता तय करने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं।

चौथा संकेत: युवाओं की राजनीतिक अपेक्षाओं में बदलाव। भारत की बड़ी युवा आबादी राजनीति से रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी अवसर और सामाजिक सुरक्षा की अपेक्षा रखती है। यदि राजनीतिक विमर्श इन मुद्दों का विश्वसनीय समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाता, तो राजनीतिक संस्थाओं के प्रति निराशा बढ़ने की आशंका रहती है। दूसरी ओर, यदि युवा केवल समर्थक या विरोधी बनने के बजाय नीतियों और सार्वजनिक जवाबदेही पर सवाल पूछने लगें, तो राजनीति में नए प्रकार की भागीदारी विकसित हो सकती है।

पांचवां संकेत: संस्थाओं की स्वतंत्रता का महत्व बढ़ना। लोकतंत्र में संस्थाओं की मजबूती सत्ता परिवर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण विषय है। सरकारें बदलती हैं, राजनीतिक दल बदलते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। यदि संस्थाएं निष्पक्ष रहेंगी, तो सत्ता में बैठे लोगों के लिए भी संविधान की सीमाओं का पालन करना आवश्यक होगा। इसलिए भविष्य की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पैमाना यह होगा कि राजनीतिक दल अपने हितों से ऊपर उठकर संस्थागत स्वतंत्रता का कितना सम्मान करते हैं।

राजनीति को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है?

अक्सर राजनीति के गिरते स्तर की जिम्मेदारी केवल नेताओं पर डाल दी जाती है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिम्मेदारी कई स्तरों पर बंटी होती है। राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चयन में पारदर्शिता लानी होगी। आपराधिक मामलों की जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों के चयन के कारणों को सार्वजनिक करना होगा। चुनावी चंदे और पार्टी के वित्तीय लेन-देन की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना होगा। विपक्ष को भी केवल विरोध के बजाय वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करनी होंगी। मीडिया को सत्ता और विपक्ष, दोनों से समान कठोरता के साथ सवाल पूछने होंगे। खबर और प्रचार के बीच अंतर स्पष्ट रखना होगा। न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी।

मतदाता को केवल जाति, धर्म, क्षेत्र, भावनात्मक अपील या राजनीतिक लोकप्रियता के आधार पर प्रतिनिधि नहीं चुनना चाहिए। उम्मीदवार के काम, सार्वजनिक आचरण, हलफनामे और नीतिगत दृष्टिकोण को भी महत्व देना चाहिए। लोकतंत्र में जनता केवल सरकार बनाने वाली शक्ति नहीं है। वह सरकार की निगरानी करने वाली सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति भी है।

राजनीति का भविष्य नेताओं से अधिक लोकतांत्रिक संस्कारों पर निर्भर है

राजनीति का आदर्श स्वरूप और उसका वर्तमान व्यवहार कई बार एक-दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। लेकिन इस अंतर को देखकर लोकतंत्र के भविष्य को पहले से तय मान लेना भी उचित नहीं होगा।

भारत के पास व्यापक मतदाता भागीदारी, संवैधानिक व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा और सक्रिय नागरिक समाज जैसी महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक आधारशिलाएं हैं। दूसरी ओर, राजनीतिक वित्तपोषण की पारदर्शिता, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की बढ़ती मौजूदगी, संसदीय व्यवधान और नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े सवाल भी सामने हैं। यही विरोधाभास भारतीय राजनीति की मौजूदा तस्वीर को जटिल बनाता है।

इतिहास बताता है कि लोकतंत्र केवल संस्थाओं के सहारे नहीं चलता। उसके लिए राजनीतिक दलों में संयम, सत्ता में जवाबदेही, विपक्ष में जिम्मेदारी और नागरिकों में लोकतांत्रिक चेतना भी आवश्यक है। आखिरकार, राजनीति का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि उसने समाज को कितना न्यायपूर्ण, सुरक्षित, शिक्षित और अवसरों से संपन्न बनाया।

क्योंकि जिस दिन राजनीति में सत्ता हासिल करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य बन जाएगा और सत्ता के इस्तेमाल का सामाजिक औचित्य पीछे छूट जाएगा, उस दिन लोकतंत्र अपने सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य से दूर होने लगेगा। तब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा— हम आने वाली पीढ़ियों को केवल चुनाव करने वाला लोकतंत्र सौंपना चाहते हैं या ऐसा लोकतंत्र भी, जिसमें उनकी आवाज सुनी जाए, उनके अधिकार सुरक्षित रहें और उनका भविष्य बेहतर बनाने की वास्तविक कोशिश हो?