बिहार एनडीए में बेचैनी की आहट, मोदी के मंच पर नीतीश होंगे क्या?

क्या बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखे जाने की तैयारी है? क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच सत्ता का संतुलन बदल रहा है या फिर यह महज विधान परिषद चुनाव के बाद पैदा हुई असहजता है, जिसे राजनीतिक प्रबंधन के जरिये संभालने की कोशिश हो रही है?

क्या बिहार में बदल रहे हैं सत्ता के समीकरण?

21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैशाली आने वाले हैं। उनका कार्यक्रम बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने के ठीक अगले दिन निर्धारित है। मंच पर कौन-कौन होगा, इसकी चर्चा अभी से शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा निगाहें पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार पर टिकी हैं।

इस बीच धर्मेंद्र प्रधान का अचानक पटना पहुंचना, जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करना, तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर निशांत कुमार सहित जेडीयू नेताओं की शुभकामनाएं और विधान परिषद चुनाव के बाद गठबंधन में पैदा हुई नाराजगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं को अलग-अलग देखने पर सामान्य राजनीतिक गतिविधियां दिखाई देती हैं। लेकिन इन्हें एक साथ रखकर देखने पर गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन और भरोसे की परीक्षा का संकेत मिलता है।

मोदी का वैशाली दौरा और नीतीश कुमार की मौजूदगी का सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 नवंबर को वैशाली दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान औद्योगिक गलियारे से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के अनुसार, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बिहार में एनडीए सरकार के एक वर्ष पूरा होने के अवसर से जुड़ा है। इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए घटक दलों की बैठक भी हुई है।

लेकिन इस कार्यक्रम का राजनीतिक महत्व केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। बिहार में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इसके पहले नीतीश कुमार लंबे समय तक एनडीए सरकार का चेहरा रहे हैं। मार्च 2026 में उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ी और राज्यसभा पहुंचे। अप्रैल में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। इस बदलाव के बाद सवाल स्वाभाविक है कि एनडीए के पुराने सत्ता-संतुलन में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी?

प्रधानमंत्री के मंच पर उनकी मौजूदगी गठबंधन की राजनीतिक निरंतरता का प्रतीक हो सकती है। उनकी अनुपस्थिति को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं। हालांकि, 12 नवंबर तक उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों में मंच के अंतिम अतिथि क्रम या नीतीश कुमार की आधिकारिक उपस्थिति की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए उनकी मौजूदगी या अनुपस्थिति को लेकर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

धर्मेंद्र प्रधान का पटना दौरा: महज निमंत्रण या राजनीतिक समन्वय?

9 नवंबर को बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान अचानक पटना पहुंचे। उन्होंने जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात की। इसके बाद नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिले। धमेंन्द्र प्रधान नीतीश कुमार को अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने पहुंचे थे। एबीपी की रिपोर्ट में भी इस पारिवारिक निमंत्रण का उल्लेख है। लेकिन इस दौरे का समय महत्वपूर्ण है।

एक तरफ विधान परिषद चुनाव के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच असहजता की खबरें थीं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां चल रही थीं। धर्मेंद्र प्रधान का संजय झा, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से मिलना ऐसे समय में हुआ, जब गठबंधन के भीतर संवाद और समन्वय की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसलिए इस मुलाकात के दो पहलू हैं। पहला, व्यक्तिगत संबंध और पारिवारिक निमंत्रण। दूसरा, एनडीए के शीर्ष नेताओं के बीच संपर्क। इसे किसी राजनीतिक समझौते का प्रमाण नहीं कहा जा सकता। लेकिन गठबंधन के भीतर संवाद बनाए रखने के लिहाज से यह मुलाकात महत्वपूर्ण है।

विधान परिषद चुनाव: जेडीयू की नाराजगी की असली वजह

इस पूरे घटनाक्रम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बिहार विधान परिषद के हालिया चुनाव हैं। अक्टूबर 2026 में आठ सीटों पर हुए चुनाव में जेडीयू ने चार सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी केवल एक सीट जीत सकी। इस बीच तिरहुत स्नातक सीट से बंशीधर ब्रजवासी और सारण शिक्षक सीट से राहुल राज निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते। दोनों ने जेडीयू उम्मीदवारों को हराया।

31 अक्टूबर को दोनों निर्दलीय एमएलसी बीजेपी विधायक दल की बैठक में पहुंचे और एनडीए सरकार को समर्थन देने की घोषणा की। इस घटनाक्रम ने विवाद पैदा कर दिया। 3 नवंबर की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा और बाद में केवल समर्थन देने के दावे के बीच सदस्यता को लेकर विवाद भी उठा। जेडीयू के लिए समस्या सिर्फ चुनाव हारना नहीं थी। पार्टी के नेताओं के बीच यह सवाल उठा कि उसके उम्मीदवारों को हराने वाले निर्दलीय नेताओं को बीजेपी ने अपने राजनीतिक दायरे में क्यों स्वीकार किया?

इसी मुद्दे पर जेडीयू के भीतर समीक्षा बैठक हुई। 10 नवंबर को जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार ने संकेत दिया कि दोनों दलों के बीच कुछ तनाव पैदा हुआ है। उन्होंने भरोसा टूटने और गलतियों की समीक्षा की बात कही। साथ ही उन्होंने समाधान निकलने की उम्मीद भी जताई। दूसरी तरफ बीजेपी ने गठबंधन में किसी गंभीर विवाद से इनकार किया। यही वह पहला ठोस घटनाक्रम है, जहां गठबंधन की असहजता केवल राजनीतिक अटकल नहीं रह जाती, बल्कि सहयोगी दल के एक वरिष्ठ मंत्री के सार्वजनिक बयान में दिखाई देती है।

तेजस्वी के जन्मदिन पर निशांत कुमार की बधाई: शिष्टाचार या राजनीतिक संदेश?

10 नवंबर को तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर जेडीयू के तीन प्रमुख नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। इनमें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार शामिल थे। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। निशांत कुमार अब केवल नीतीश कुमार के पुत्र नहीं हैं। वह बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऐसे में उनका तेजस्वी यादव को सार्वजनिक बधाई संदेश देना राजनीतिक चर्चा का विषय बनना स्वाभाविक था।

लेकिन क्या इसे जेडीयू और आरजेडी के बीच संभावित नजदीकी का संकेत माना जाए? इसका प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं है। जन्मदिन की बधाई राजनीतिक शिष्टाचार भी हो सकती है। दूसरी तरफ, गठबंधन में तनाव के समय विपक्ष के नेता से सार्वजनिक संवाद राजनीतिक संकेत भी बन सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी दौरान संजय झा से धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जेडीयू विपक्ष से संवाद बनाए रखने के साथ बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में भी है। इसे किसी संभावित राजनीतिक पलटी का प्रमाण मानना सही नहीं होगा। लेकिन जेडीयू के नेताओं की सार्वजनिक गतिविधियों को समझने के लिए यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है।

उपेंद्र कुशवाहा के विधायक और जेडीयू: बदलते समीकरण की एक और कड़ी

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार एनडीए के सहयोगी हैं। उनकी पार्टी के चार विधायक हैं। अक्टूबर में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के दौरान पार्टी के तीन विधायकों ने आधिकारिक एनडीए उम्मीदवार के बजाय अपनी पार्टी के नेता राम पुकार सिन्हा का समर्थन किया था। इंडिया टुडे की 6 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, इन विधायकों में आलोक कुमार सिंह, माधव आनंद और रामेश्वर महतो शामिल थे।

उपेन्द्र कुशवाहा ने पार्टी में बगावत की बात से इनकार किया था। विधायकों ने भी स्पष्ट किया था कि उनका कदम एनडीए सरकार से समर्थन वापस लेने का संकेत नहीं है। अब चर्चा है कि कुशवाहा के कुछ विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। इस दावे की स्वतंत्र और ठोस पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे स्थापित राजनीतिक तथ्य नहीं कहा जा सकता।

फिर भी यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। यदि एनडीए के किसी छोटे सहयोगी दल के विधायक अपने राजनीतिक भविष्य के लिए जेडीयू के साथ अधिक निकटता तलाशते हैं, तो इसका असर गठबंधन के भीतर सीटों, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक मोलभाव पर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल तीन विधायकों का एक चुनाव में अलग रुख अपनाना और जेडीयू में जाने की तैयारी करना दो अलग-अलग बातें हैं। इन दोनों को एक मानना तथ्यात्मक भूल होगी।

क्या बिहार एनडीए में शक्ति संतुलन बदल रहा है?

बिहार की मौजूदा राजनीति को समझने के लिए अप्रैल 2026 के सत्ता परिवर्तन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिली थीं। बीजेपी 89 और जेडीयू 85 सीटों के साथ गठबंधन की दो प्रमुख शक्तियां थीं। लेकिन अप्रैल 2026 में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने।

इस परिवर्तन ने बिहार एनडीए के भीतर नेतृत्व की संरचना बदल दी। अब बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद है। जेडीयू के पास मजबूत विधायी आधार, संगठनात्मक अनुभव और नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत है। इसलिए दोनों दलों के बीच संबंध केवल सरकार चलाने का मामला नहीं है। यह सत्ता में हिस्सेदारी, संगठनात्मक प्रभाव और भविष्य की राजनीतिक भूमिका का भी प्रश्न है।

विधान परिषद चुनाव में पैदा हुई नाराजगी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान का दौरा, संजय झा की सक्रियता, निशांत कुमार का सार्वजनिक राजनीतिक संवाद और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले एनडीए की बैठकें इस बात का संकेत देती हैं कि गठबंधन के भीतर समन्वय की जरूरत बनी हुई है। लेकिन अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे कहा जा सके कि जेडीयू एनडीए छोड़ने जा रही है या आरजेडी के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर रही है।

मंच पर किसकी मौजूदगी होगी, इससे आगे भी हैं कई सवाल

21 नवंबर का वैशाली कार्यक्रम बिहार की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक अवसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी स्वाभाविक है। लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका और उनकी सार्वजनिक उपस्थिति पर निगाहें बनी रहेंगी। क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति के मंच पर आने या नहीं आने का सवाल नहीं है। यह बिहार में बदले हुए सत्ता-संतुलन और पुराने सहयोगी दलों के बीच भरोसे का भी सवाल है।

अभी तक उपलब्ध प्रमाण तीन बातें स्पष्ट करते हैं। पहली, विधान परिषद चुनाव के बाद जेडीयू और बीजेपी के बीच वास्तविक असहजता सामने आई है। दूसरी, बीजेपी और जेडीयू दोनों सार्वजनिक रूप से गठबंधन की एकजुटता बनाए रखने की बात कर रहे हैं। तीसरी, जेडीयू के नेताओं का विपक्ष के साथ सार्वजनिक संवाद राजनीतिक चर्चा को जन्म दे रहा है।

बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब यह है कि क्या एनडीए का नया नेतृत्व पुराने सत्ता-साझेदारी के मॉडल को कायम रख पाएगा और क्या जेडीयू अपने राजनीतिक प्रभाव को नई व्यवस्था में उसी तरह सुरक्षित रख पाएगी, जैसा नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते रहा था? इन सवालों का जवाब शायद वैशाली के मंच से मिले या उसके बाद होने वाली राजनीतिक बैठकों और फैसलों में मिलेगा। इस पर सभी की निगाहें टिकी है।