बिहार। देश का पहला राज्य बिहार होगा, जहां के सभी जेलो को पेपरलेस कर दिया जायेगा। इस दिशा में सरकार का अंतिम चरण में है। जेलों के कामकाज अब कम्प्यूटराइज्ड हों जायेगा। कैदियों से लेकर जेल के अधिकारियों और कर्मियों तक का रिकॉर्ड कम्प्यूटर पर होगा। यहां तक की कैदियों से मुलाकात के लिए आने-वाले व्यक्तियों का भी कम्प्यूटर डाटा बनेगा।
ई-प्रिजन योजना के तहत जेलों के कामकाज को पेपरलेस बनाने के लिए इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली राज्य के सभी जेलों में लागू की जा रही है। यह एक अत्याधुनिक सिस्टम है, जिसमें जेलों के सभी कामकाज को कम्प्यूटराइज्ड किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर में 2013 में इसको शुरू की गई थी। इसकी सफलता के बाद राज्य के अन्य 55 जेलों में इसे लागू किया जा रहा है। 507 पदों पर संविदा आधारित बहाली की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 नवम्बर को इसका उद्घाटन करेंगे।