उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पिछड़ा वर्ग के परिवारों की बेटियों के लिए एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग के परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए मिलने वाली अनुदान राशि में वृद्धि करने का फैसला किया है। पहले जहां यह अनुदान ₹20,000 था, अब इसे बढ़ाकर ₹35,000 करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के पिछड़े वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, विशेष रूप से उन परिवारों को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं और अपनी बेटियों की शादी के लिए धन जुटाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं।
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योगी सरकार की घोषणा
उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार इस बढ़ी हुई राशि को जल्द ही लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसे शीघ्र ही पारित कर लिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि पिछड़े वर्ग के परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में आसानी हो सके। इस योजना के लिए सरकार ने ₹200 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिससे बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग के परिवारों को इसका लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का विस्तार
योगी सरकार ने पहले ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की धनराशि दोगुनी कर दी है। इस योजना के तहत पहले प्रत्येक जोड़े को ₹51,000 मिलते थे, जिसे बढ़ाकर ₹1 लाख प्रति जोड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा, इस योजना के तहत परिवारों को शादी के आयोजन में उपयोगी सामग्री जैसे प्रेस, गद्दे, पंखे, तकिया और डबल बेड शीट भी उपहार के रूप में दिए जाते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल ₹60,000 की राशि कन्या के बैंक खाते में जमा की जाती है, जबकि ₹25,000 की राशि विवाह संबंधित सामग्री के लिए प्रदान की जाती है, जिसमें कपड़े, बरतन, बैग, पंखे, गद्दे, तकिया, चादर, कम्बल, घड़ी आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा ₹15,000 की राशि विवाह आयोजन में खर्च करने के लिए दी जाती है।
आय सीमा में वृद्धि
इस योजना का अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने सभी वर्गों के आवेदकों की आय सीमा को बढ़ा दिया है। इसके तहत अब अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को आवेदन करना होता है। इसके लिए लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए विभिन्न दस्तावेज जैसे स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होता है।
आवेदन करने के लिए इच्छुक लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर किसी भी जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे से भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करते समय कन्या और वर को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इनमें आधार कार्ड, तहसील से जारी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है), और बैंक पासबुक की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
इसके अलावा, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए भी इस योजना में व्यवस्था की गई है। इस स्थिति में निराश्रित महिलाओं को आवेदन पत्र में इसका विवरण अंकित करने के साथ-साथ साक्ष्य भी देना होगा। इसके लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र या तलाकशुदा महिलाओं को कोर्ट का आदेश ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
OBC परिवारों के लिए बड़ी राहत
पिछड़ा वर्ग के परिवारों के लिए इस बढ़ी हुई अनुदान राशि का बड़ा महत्व है। शादी के खर्चों को लेकर पिछड़े वर्ग के परिवार पहले ही वित्तीय दबाव में रहते थे। सरकार का यह कदम ऐसे परिवारों को राहत प्रदान करेगा और उनकी बेटियों की शादी में उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी। यह कदम सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत कमजोर वर्गों को प्रोत्साहित किया जाता है और उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं।
इस योजना के तहत बढ़ी हुई राशि उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगी, जो अपनी बेटियों की शादी के लिए उच्च खर्च वहन करने में असमर्थ होते हैं। यह योजना उनकी शादी की तैयारियों को सरल बनाएगी और उन्हें ज्यादा बोझ महसूस नहीं होगा।
समाजिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम
इस योजना के तहत सरकार न केवल विवाह के खर्चों को कम करने में मदद कर रही है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रही है कि समाज के विभिन्न वर्गों में सामाजिक समानता बढ़े। पिछड़े वर्ग के परिवारों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए सरकार की ये योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। इस योजना का उद्देश्य समाज में समानता और समृद्धि को बढ़ावा देना है, जिससे हर लड़की को एक सुखी और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले।
भविष्य में इस योजना का असर
योगी सरकार की यह पहल भविष्य में पिछड़ा वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। बढ़ी हुई अनुदान राशि के कारण और भी कई परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और अपनी बेटियों की शादी को भव्यता और सम्मान के साथ सम्पन्न कर सकेंगे। सरकार की यह योजना न केवल विवाह के खर्चों को कम करती है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को भी मुख्यधारा में लाने में मदद करती है।
इस योजना से यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि अन्य राज्य सरकारें भी इस तरह के कदम उठा सकती हैं, जिससे पूरे देश में समानता और न्याय की भावना मजबूत हो।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश सरकार की यह नई पहल पिछड़े वर्ग के परिवारों के लिए एक स्वागतयोग्य कदम है। यह उनकी बेटियों के विवाह की खुशियों को बढ़ाएगा और समाज में हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिलेगा।
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