किसी गरीब को भूखा रहने नहीं दिया जायेगा

KKN न्यूज ब्यूरो। कोरोना वायरस की मुश्किलों से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान कर दिया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति मुफ्त मिलता है। इसके अतिरिक्त अगले तीन महीने तक 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त गेहूं या चावल दिया जाएगा। एक किलो प्रति परिवार दाल भी दिया जाएगा।

डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा

गरीब कल्याण स्कीम के तहत डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा और लोगों को खाद्य सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 24-25 की रात को लॉकडाउन शुरू किया गया है। सरकार गरीबों की मदद के लिए काम कर रही है। हमें उन तक पहुंचना है। केवल 36 घंटे हुए हैं। हम पैकेज लेकर आए हैं, जो गरीबों का ध्यान रखेगा, जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत है।

इनको मिलेगा योजना का लाभ

योजना के तहत किसान, मनरेगा मजदूर, गरीब, विधवा, पेंशनधारी और दिव्यांग लोग सहित जनधन अकाउंट धारी महिला, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं, स्वंय सेवा समूहों की महिलाएं और संगठित क्षेत्र के कर्मचारी और कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को मदद दी जाएगी। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत तत्काल एक किस्त देने का ऐलान किया है। इससे 8.69 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा।

मनरेगा की मजदूरी बढ़ी

ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले मजदूरो को मिलने वाला दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। प्रति मजदूर को करीब दो हजार रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी। इसका फायदा 5 करोड़ लोगों को मिलेगा। गरीब, विधवा और दिव्यांगों को एक-एक हजार रुपये और गरीब बुजुर्ग, गरीब विधवा और गरीब दिव्यांगों को दो किस्तों में अतिरिक्त एक हजार रुपये दिए जाएंगे। इससे 3 करोड़ लोगो को लाभ होगा।

जनधन खाताधारक महिलाओं के लिए

20 करोड़ जनधन खाताधारक महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने अगले तीन महीनों तक मिलते रहेंगे। इसका 20 करोड़ महिलाओं को फायदा मिलेगा। तीन महीने में इन्हें कुल 15 सौ रुपये की मदद मिलेगी। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को अगले तीन महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। महिलाओं के स्वंय सेवा समूह 63 लाख हैं, 7 करोड़ परिवार इससे जुड़े हैं। इन्हें 10 लाख रुपये तक गारंटी के बिना लोन मिलता था अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

संगठित क्षेत्र के लिए

संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए दो घोषणाएं की गई हैं। कुछ पैसा पीएफ में डाला जाएगा और कुछ कर्मचारियों के हाथ में दिए जाएंगे। अगले तीन महीने तक केंद्र सरकार ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का भुगतान करेगी। कर्मचारी और कंपनी दोनो का हिस्सा सरकार देगी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने, जीएसटी रिटर्न, आधार-पैन लिंकिंग आदि के लिए समय सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया था। वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च, अप्रैल, मई 2020 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जून 2020 तक बढ़ाई गई है। तीन महीने तक बैंकों के एटीएम से कैश निकालने पर किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा।