KKN गुरुग्राम डेस्क | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मध्य वर्ग के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने नई टैक्स व्यवस्था के तहत ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर शून्य कर (Zero Tax) लागू किया है। इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती (Standard Deduction) बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है, जिससे वेतनभोगी वर्ग को अधिक लाभ मिलेगा।
हालांकि, इस घोषणा के बाद कुछ भ्रम की स्थिति भी पैदा हुई, क्योंकि नई टैक्स स्लैब में ₹8-12 लाख की आय पर 10% टैक्स लागू किया गया है। इस वजह से कई लोगों को यह समझने में परेशानी हुई कि क्या ₹12 लाख तक कोई कर नहीं है या कुछ वर्गों पर कर लागू होगा?
इस लेख में हम बजट 2025 में घोषित नए टैक्स स्लैब, उनके प्रभाव और यह किसके लिए फायदेमंद रहेगा, इसकी पूरी जानकारी देंगे।
📌 ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं
📌 वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती ₹75,000
📌 उच्च आय वालों के लिए नई प्रगतिशील टैक्स दरें
📌 मध्य वर्ग को टैक्स बचत में बड़ा लाभ
यह निर्णय मुख्य रूप से सैलरीड क्लास, छोटे व्यापारियों और प्रोफेशनल्स को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया है, जिससे उनकी कर देनदारी कम हो और उनकी बचत बढ़े।
वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं।
वार्षिक आय (₹ में) | कर दर (%) |
---|---|
₹4 लाख तक | 0% (कोई टैक्स नहीं) |
₹4 लाख – ₹8 लाख | 5% |
₹8 लाख – ₹12 लाख | 10% |
₹12 लाख – ₹16 लाख | 15% |
₹16 लाख – ₹20 लाख | 20% |
₹20 लाख – ₹24 लाख | 25% |
₹24 लाख से अधिक | 30% |
हाँ, अगर आपकी वार्षिक आय ₹12 लाख तक है, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, यदि आपकी आय ₹12 लाख से अधिक हो जाती है, तो टैक्स ₹4 लाख से ऊपर की राशि पर गणना किया जाएगा।
यह समझने के लिए कि बजट 2025 के बाद आपकी आय पर कितना टैक्स लगेगा, नीचे एक उदाहरण दिया गया है।
🔹 उदाहरण: यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय ₹13 लाख है
📌 चरण 1: मानक कटौती लागू करें
✅ कुल आय = ₹13,00,000
✅ मानक कटौती = ₹75,000
✅ कर योग्य आय = ₹13,00,000 – ₹75,000 = ₹12,25,000
📌 चरण 2: टैक्स स्लैब लागू करें
📌 कुल टैक्स देनदारी = ₹63,750 + 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (Cess)
वार्षिक आय (₹) | पुरानी व्यवस्था की तुलना में टैक्स बचत (₹ में) |
---|---|
₹12 लाख | ₹80,000 |
₹18 लाख | ₹70,000 |
₹25 लाख | ₹1.10 लाख |
इसका मतलब है कि ₹12 से ₹25 लाख के बीच कमाने वाले लोग हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं, जिससे उनकी बचत और निवेश के अवसर बढ़ेंगे।
अब सवाल यह है कि क्या करदाताओं को नई कर व्यवस्था अपनानी चाहिए या पुरानी व्यवस्था में रहना चाहिए?
तत्व | पुरानी टैक्स व्यवस्था | नई टैक्स व्यवस्था (बजट 2025 के बाद) |
---|---|---|
टैक्स फ्री आय सीमा | ₹5 लाख | ₹12 लाख |
मानक कटौती | ₹50,000 | ₹75,000 |
कटौतियां (80C, 80D, HRA, आदि) | ✅ लागू | ❌ लागू नहीं |
टैक्स स्लैब | उच्च दरें | कम कर दरें |
📌 नई टैक्स व्यवस्था किसके लिए बेहतर है?
✔️ जिनके पास बचत योजनाओं, गृह ऋण, बीमा आदि में ज्यादा निवेश नहीं है।
✔️ जो लोग सरल टैक्स प्रणाली चाहते हैं और कम कर दरों का लाभ उठाना चाहते हैं।
✔️ ₹15 लाख या उससे अधिक कमाने वाले लोग, जिन्हें पुरानी टैक्स व्यवस्था से कम लाभ मिल रहा था।
📌 पुरानी टैक्स व्यवस्था किसके लिए सही है?
✔️ जिनके पास 80C, 80D, HRA, होम लोन आदि के तहत बड़े कर कटौतियां हैं।
✔️ गृह ऋण (Home Loan), बीमा योजनाओं, या बचत योजनाओं में अधिक निवेश करने वाले लोग।
📌 डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने बजट को “भ्रमित करने वाला” बताया, क्योंकि एक ओर वित्त मंत्री ने कहा कि ₹12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन बाद में ₹8-12 लाख की आय पर 10% टैक्स स्लैब लागू किया।
📌 सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
🔹 “अंततः मध्य वर्ग को राहत मिली! ₹12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, यह एक ऐतिहासिक फैसला है।”
🔹 “सरकार को टैक्स स्लैब को और सरल बनाना चाहिए था। अभी भी कुछ भ्रम बना हुआ है।”
🔹 “क्या पुरानी टैक्स व्यवस्था अभी भी मेरे लिए बेहतर होगी? मुझे एक्सपर्ट की सलाह चाहिए।”
बजट 2025 की नई कर नीति भारत के कर ढांचे में एक बड़ा बदलाव लाती है।
✔️ सबसे बड़ा लाभ: ₹12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं।
✔️ वेतनभोगियों को फायदा: ₹75,000 की मानक कटौती।
✔️ सरल कर संरचना: जबकि कुछ भ्रम बना हुआ है, कम टैक्स दरों से मध्य वर्ग को राहत मिलेगी।
हालांकि, क्या आपको नई टैक्स व्यवस्था अपनानी चाहिए या पुरानी में रहना चाहिए, यह आपकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा। यदि आप बड़े कर कटौतियों का लाभ उठाते हैं, तो पुरानी व्यवस्था बेहतर हो सकती है।
📢 आपको बजट 2025 का टैक्स ढांचा कैसा लगा? क्या यह आपके लिए फायदेमंद है? कमेंट में अपनी राय साझा करें!
This post was published on फ़रवरी 1, 2025 17:21
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