राजस्थान के झालावाड़ जिले में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। मनोहरथाना ब्लॉक के पिपलोदी गांव स्थित एक सरकारी स्कूल की छत अचानक गिर गई, जिससे कक्षा में पढ़ाई कर रहे कई बच्चे मलबे में दब गए। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस दर्दनाक घटना में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से अधिक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें स्थानीय लोग और प्रशासनिक टीम मिलकर प्रयास कर रहे हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह का समय था और बच्चे अपनी कक्षा में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक स्कूल की जर्जर दीवार भरभराकर गिरी, जिससे छत का हिस्सा भी ढह गया। हादसे के वक्त करीब 25 बच्चे मलबे के नीचे दब गए। मौके पर मौजूद शिक्षकों और ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। कुछ ही समय बाद रेस्क्यू टीम और भारी मशीनरी जैसे जेसीबी भी राहत कार्य में जुट गई।
घायलों को तुरंत मनोहरथाना के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद 11 बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों की टीम स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है और सभी घायल बच्चों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है।
हादसा उस वक्त हुआ जब सातवीं कक्षा के छात्र अपने कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। यह जानकारी सामने आई है कि स्कूल भवन पहले से ही जर्जर था और पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने उसकी हालत को और भी कमजोर बना दिया था। गांववालों का कहना है कि स्कूल की हालत लंबे समय से खराब थी, लेकिन इसे लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब जब यह भीषण दुर्घटना हुई है, तब प्रशासन हरकत में आया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जताया शोक
इस गंभीर हादसे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि, “झालावाड़ के पिपलोदी में विद्यालय की छत गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। घायल बच्चों के समुचित उपचार के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दें।”
मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तुरंत राहत कार्यों को तेज कर दिया है। मेडिकल सुविधा को भी तेजी से बढ़ाया गया है ताकि घायल बच्चों को तुरंत इलाज मिल सके।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की उच्च स्तरीय जांच की घोषणा
हादसे के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी बच्चों का इलाज सरकार की ओर से मुफ्त किया जाएगा और मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जिलाधिकारी से उनकी बात हो चुकी है और वे मौके पर पहुंच चुके हैं। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को भी स्थिति की पूरी जानकारी देकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं।
यह हादसा राज्य में सरकारी स्कूलों की जर्जर होती इमारतों की सच्चाई को सामने लाता है। कई बार शिकायतों और चेतावनियों के बावजूद जब जरूरी मरम्मत नहीं कराई जाती, तो नतीजा जानलेवा साबित हो सकता है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक बड़े प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल है जो मासूमों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहा।
स्थानीय निवासियों के अनुसार, हादसे के बाद का दृश्य अत्यंत पीड़ादायक था। मलबे में दबे बच्चों की चीखें दूर तक सुनाई दे रही थीं। कुछ छात्र बेहोश थे तो कुछ गंभीर रूप से घायल अवस्था में थे। गांव के लोग, शिक्षक और अभिभावक मिलकर बच्चों को मलबे से निकालने में जुटे रहे। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जेसीबी मशीनों की मदद ली गई, जिससे मलबा हटाया गया और राहत कार्य तेज हो सका।
पूर्व चेतावनी के बावजूद नहीं हुई मरम्मत
बताया जा रहा है कि स्कूल की इमारत पहले से ही क्षतिग्रस्त थी और ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी थी। लेकिन समय रहते मरम्मत न होने से यह गंभीर हादसा हो गया। अब प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच और दोषियों की जिम्मेदारी तय करने की दिशा में सक्रिय नजर आ रहे हैं।
चिंता की बात यह भी है कि राजस्थान के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सरकारी स्कूल ऐसी ही जर्जर हालत में चल रहे हैं। भवनों की स्थिति कमजोर है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और बजट की कमी के कारण समय पर मरम्मत नहीं हो पाती। झालावाड़ की यह घटना इस ओर कड़ा संकेत है कि अब और देरी नहीं की जा सकती।
मनोवैज्ञानिक और चिकित्सकीय सहायता की मांग
जिला अस्पताल में इलाज करवा रहे बच्चों को सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक आघात भी लगा है। ऐसे में विशेषज्ञों की मांग है कि प्रभावित बच्चों के लिए काउंसलिंग की सुविधा भी जल्द शुरू की जाए ताकि वे इस सदमे से बाहर निकल सकें। डॉक्टरों के अनुसार, कई छात्रों को सिर में चोटें, हड्डियों में फ्रैक्चर और आंतरिक चोटें आई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल छात्रों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और जांच की मांग
इस हादसे को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने को लेकर जितने वादे किए गए, वो धरातल पर नजर नहीं आते। कई बार स्थानीय स्तर पर शिकायतें की गईं, लेकिन अधिकारियों ने नजरअंदाज किया। अब जबकि जानें गई हैं, तब सरकार जागी है।
सामाजिक संगठनों और स्थानीय नेताओं ने मांग की है कि सभी सरकारी स्कूलों की इमारतों का Audit किया जाए और जहां भी खतरा हो, तुरंत मरम्मत या निर्माण कार्य शुरू किया जाए। इसके अलावा पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है।
झालावाड़ की यह घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सख्त चेतावनी है। अगर अब भी समय रहते नहीं जागा गया तो भविष्य में और भी गंभीर हादसे हो सकते हैं। यह वक्त है जब शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी संरचना पर गंभीरता से काम किया जाए। हर छात्र का सुरक्षित स्कूल मिलना उसका अधिकार है और हर सरकार की जिम्मेदारी।
फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है, मलबा हटाया जा रहा है और घायलों को इलाज मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दर्दनाक हादसा किसी बड़ी सुधार योजना की शुरुआत बन पाएगा, या फिर यह भी अन्य घटनाओं की तरह भूल दी जाएगी? जवाब प्रशासन के फैसलों में छिपा है।
