KKN लाइव न्यूज ब्यूरो। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानो को गुमराह करने का मामला बिहार विधानसभा में उठा। विधानसभा में एक ध्यानाकार्षण प्रस्ताव के दौरान विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने एक विज्ञापन के माध्यम से राज्य के सहकारिता विभाग के द्वारा किसानो के मुआवजा भुगतान की बात कही थीं। इसमें 20 प्रतिशत तक के फसल नुकसान होने पर प्रति

हेक्टेयर 7,500 रुपये और इससे अधिक होने पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा भुगतान करने की बात कही गई थीं। जबिक, सरकार अब इस योजना के तहत क्रॉप कटिंग के आधार पर मुआवजा देने की बात कह रही है। विधायक ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इस नए बदलाव से राज्य के लाखो किसान मुआवजा से बंचित रह जायेंगे। दूसरी ओर विधायक के ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री ने सदन को बताया कि इस योजना के तहत चिन्हित किए गये 3.85 लाख किसानो को मुआवजा भुगतान हेतु सरकार ने राज्य के सहकारिता बैंक को 317.31 करोड़ रुपये का आबंटन कर दिया है। मंत्री ने दावा किया है कि अभी तक राज्य के 3.34 लाख किसानो के खाते में 280.89 करोड़ रुपये की राशि भेज दिया गया है और बकाया राशि भुगतान की प्रक्रिया जारी है। मंत्री ने विधायक के सभी आरोपो की जांच कराने का भी भरोसा दिया है।