बिहार सरकार ने हाल ही में सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस योजना के तहत, बिहार राज्य की सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और पिछड़ा वर्ग (BC) की महिलाओं को BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा (PT) पास करने के बाद ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सिविल सेवा की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करना है। महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तक निर्धारित की गई है।
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योग्यता मानदंड
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ खास शर्तों को पूरा करना होगा:
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उम्मीदवार को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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उम्मीदवार को बिहार सरकार के SC, ST और OBC श्रेणियों में से नहीं होना चाहिए।
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उम्मीदवार को BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा (PT) पास करनी चाहिए।
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प्रत्येक उम्मीदवार को योजना के तहत एक ही बार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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सरकारी सेवा में कार्यरत या सरकारी वित्त पोषित संस्थाओं में कार्यरत उम्मीदवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को wcdc.bihar.gov.in/Careers पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:
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उम्मीदवार का फोटो और हस्ताक्षर (स्वयं प्रमाणित)
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BPSC 71वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड (स्वयं प्रमाणित)
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पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र
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आधार कार्ड
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आवासीय प्रमाण पत्र
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बैंक पासबुक की सक्रिय स्कैन कॉपी (उम्मीदवार के नाम पर)
इसके अलावा, उम्मीदवार का ईमेल आईडी सक्रिय होना चाहिए क्योंकि सारी जानकारी और सूचनाएं ईमेल के माध्यम से भेजी जाएंगी। इसके अलावा, उम्मीदवार का आधार बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए (Aadhaar Seeding) ताकि प्रोत्साहन राशि का भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए किया जा सके।
महत्वपूर्ण निर्देश
बिहार सरकार ने इस योजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी तय की हैं। यदि उम्मीदवार पहले से किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में काम कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही, जो उम्मीदवार पहले से किसी अन्य विभाग से इसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर चुका है, वह भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे उम्मीदवारों को एक शपथ पत्र जमा करना होगा, जिसे पहले क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कराना होगा।
दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए प्रोत्साहन योजना
बिहार सरकार ने दिव्यांग (विकलांग) उम्मीदवारों के लिए भी एक अलग प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत, बिहार के दिव्यांग पुरुष उम्मीदवारों को भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत दिव्यांग पुरुष उम्मीदवारों को ₹50,000 का प्रोत्साहन मिलेगा। ये उम्मीदवार भी 71वीं BPSC परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों और आवेदन 15 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना ‘सम्बल’
इसके अलावा, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना ‘सम्बल’ के तहत दिव्यांग पुरुष उम्मीदवारों को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए क्रमशः ₹50,000 और ₹1,00,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजन को सशक्त बनाना और उन्हें सिविल सेवा की तैयारी में सहयोग देना है।
विकलांग उम्मीदवारों के लिए विशेष पोर्टल लॉन्च
बिहार सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सिविल सेवा की तैयारी में सहायता देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया है। समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी ने इस पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल के माध्यम से दिव्यांग उम्मीदवारों से आवेदन लिए जाएंगे। सचिव ने बताया कि यह पोर्टल दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत सभी पात्र उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करेगा।
बिहार सरकार की यह योजना विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों और दिव्यांगजन को सिविल सेवा में प्रवेश पाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह योजना उन उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वित्तीय रूप से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
बिहार सरकार का यह कदम महिलाओं और दिव्यांगजन के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो सकता है, क्योंकि यह न केवल उनकी तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बल्कि उन्हें सिविल सेवा में समान अवसर प्राप्त करने का मौका भी देता है। इस प्रकार की योजनाओं से समाज के हर वर्ग को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है, जिससे राज्य और देश की प्रशासनिक सेवाओं में विविधता आती है।
बिहार सरकार का यह कदम एक सकारात्मक दिशा में बढ़ाया गया कदम है, जो समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाता है।
