बिहार विधानसभा चुनाव 2025, जो 6 और 11 नवंबर को होने हैं, के लिए राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में बड़े बदलाव का वादा किया है। पटना में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक न्याय पर आधारित तीन प्रमुख वादे किए। यह वादे बिहार के हर वर्ग को प्रभावित करने वाले हैं और चुनावी मुहिम में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकते हैं।

वादा 1: जीविका दीदियों के लिए स्थायी नौकरियां और ₹30,000 महीने की सैलरी

तेजस्वी यादव का पहला बड़ा वादा बिहार के ग्रामीण इलाकों में काम करने वाली लगभग दो लाख जीविका कम्युनिटी मोबिलाइजर्स (सीएम दीदियां) से संबंधित है। ये महिलाएं वर्तमान में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (BRLP), जिसे ‘जीविका’ के नाम से जाना जाता है, के तहत अनुबंध आधारित काम करती हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

जीविका दीदी योजना की प्रमुख विशेषताएं:

• सभी जीविका सीएम दीदियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा

• उनकी मासिक सैलरी ₹30,000 की जाएगी, जो वर्तमान में बहुत कम थी

• जीविका दीदियों द्वारा लिए गए सभी कर्जों पर ब्याज माफ किया जाएगा

• अगले दो वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी

• आधिकारिक खर्चों के लिए ₹2,000 का अतिरिक्त मासिक भत्ता मिलेगा

• प्रत्येक जीविका दीदी को ₹5 लाख का बीमा कवरेज मिलेगा

तेजस्वी यादव ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, “आप सभी जानते हैं कि इस सरकार के तहत जीविका दीदियों के साथ अन्याय हुआ था। हम यह निर्णय ले चुके हैं कि सभी जीविका सीएम दीदियों को स्थायी कर दिया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। यह एक सामान्य घोषणा नहीं है, यह जीविका दीदियों की लंबे समय से चल रही मांग है।”

वर्तमान में जीविका कार्यक्रम बिहार के 38 जिलों में 534 ब्लॉकों और 34,043 गांवों में संचालित हो रहा है, जिसमें 912,124 स्वयं सहायता समूह हैं जो लगभग 90 लाख ग्रामीण परिवारों तक पहुंचते हैं।

वादा 2: सभी अनुबंधित कर्मचारियों को स्थायी नौकरी

तेजस्वी यादव का दूसरा वादा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले लगभग 1.5 से 2 लाख अनुबंधित कर्मचारियों के लिए है। ये कर्मचारी विभिन्न आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से काम करते हैं।

अनुबंधित कर्मचारियों के लाभ:

• सभी अनुबंधित और आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा

• नौकरी में पूरी सुरक्षा दी जाएगी और मनमाने तरीके से बर्खास्तगी पर रोक लगेगी

• उनके वेतन से वर्तमान में काटे जाने वाले 18% GST की समाप्ति होगी

• महिला कर्मचारियों के लिए छुट्टियों का प्रावधान और अन्य लाभ होंगे

• आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा होने वाली कमीशन आधारित शोषण की समाप्ति होगी

तेजस्वी यादव ने वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा, “विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग कंपनियों को भारी भुगतान किया जाता है, लेकिन ये कंपनियां कर्मचारियों को स्वीकृत राशि का आधा भी नहीं देतीं। बाकी का पैसा मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और निर्णयकर्ताओं के पास कमीशन के रूप में जाता है।”

उन्होंने 2015-2017 के महागठबंधन सरकार के दौरान अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा, “हमने महागठबंधन सरकार के दौरान अनुबंधित शिक्षकों को नियमित किया था, हालांकि सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि यह संभव नहीं है। हमने यह साबित कर दिया कि यह किया जा सकता है, और हम अनुबंधित कर्मचारियों के लिए भी यही करेंगे।”

वादा  3: हर परिवार को 20 महीने के भीतर एक सरकारी नौकरी

तेजस्वी यादव ने अपना प्रमुख वादा फिर से दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में हर उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। यह वादा महागठबंधन सरकार के गठन के 20 महीने के भीतर पूरा होगा।

कार्यान्वयन का समय सारणी:

• सरकार के गठन के 20 दिनों के भीतर एक नया कानून पारित किया जाएगा

• 20 महीने के भीतर हर परिवार को सरकारी नौकरी देने की योजना लागू की जाएगी

• बिहार के उच्च बेरोजगारी दर, जो 7% से अधिक है, को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा

तेजस्वी यादव ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे शासन में हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। हम इसके लिए सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर नया कानून बनाएंगे और 20 महीने में कोई भी घर बिना सरकारी नौकरी के नहीं रहेगा।”

उन्होंने वर्तमान सरकार की आलोचना करते हुए कहा, “बीते 20 वर्षों में इस पुरानी सरकार ने कभी यह ध्यान नहीं दिया कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। वे अब बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं।”

अतिरिक्त कल्याणकारी योजनाएं: मम्मी और बेटी योजना

तेजस्वी यादव ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दो महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं भी घोषित कीं:

मम्मी योजना (मकान, अनाज, आमदनी):

• मकान (House): जरूरतमंद महिलाओं को घर प्रदान करना

• अनाज (Food grains): उचित पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना

• आमदनी (Income): स्थायी आय स्रोतों का निर्माण करना

बेटी योजना (लाभ, शिक्षा, प्रशिक्षण, आमदनी):

• लाभ (Benefit): लड़कियों के लिए सीधे वित्तीय लाभ

• शिक्षा (Education): जन्म से शिक्षा का समर्थन

• प्रशिक्षण (Training): कौशल विकास कार्यक्रम

• आमदनी (Income): रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना

इन योजनाओं के अलावा, “मै बहन मान योजना” की भी घोषणा की गई है, जिसमें महिलाओं को ₹2,500 की मासिक सहायता दी जाएगी।

राजनीतिक संदर्भ और चुनावी समयसीमा

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे—6 और 11 नवंबर 2025, और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। राज्य में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 14 लाख पहले बार मतदान करने वाले शामिल हैं, जो राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

तेजस्वी यादव महागठबंधन (Grand Alliance) का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई(एम), सीपीआई(एमएल) और वीआईपी शामिल हैं, जो वर्तमान एनडीए सरकार, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी (रामविलास), HAM (Secular) और RLM शामिल हैं, के खिलाफ चुनौती दे रहे हैं।

एनडीए सरकार की आलोचना

तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर कड़ा हमला किया, खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा “मै बहन मान योजना” के तहत महिलाओं को दी गई ₹10,000 को “बीज राशि” के रूप में संदर्भित करने पर। उन्होंने इसे “ऋण” बताया जो चुनाव के बाद वसूला जाएगा, जबकि उन्होंने यह वादा किया कि उनके द्वारा दी जाने वाली मासिक सहायता बिना किसी वापसी के होगी।

“बिहार के लोग भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी और पलायन से तंग आ चुके हैं। डबल इंजन सरकार हमारी योजनाओं की नकल कर रही है, लेकिन लोग जानते हैं असली और नकली में फर्क,” तेजस्वी यादव ने कहा।

तेजस्वी यादव ने तीन प्रमुख वादों—जीविका दीदियों को ₹30,000 की सैलरी के साथ स्थायी नौकरी, अनुबंधित कर्मचारियों का नियमितीकरण, और हर परिवार को एक सरकारी नौकरी—के साथ रोजगार सृजन और आर्थिक न्याय को अपनी चुनावी मुहिम का मुख्य आधार बनाया है। उन्होंने वर्तमान सरकार के दो दशकों के शासन को चुनौती दी है और बिहार में बड़े बदलाव का वादा किया है।