देश के संवैधानिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव करते हुए राष्ट्रपति भवन ने आज तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्तियों की घोषणा कर दी है। ये नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू होंगी।

गोवा, हरियाणा और लद्दाख के लिए ये नई नियुक्तियां की गई हैं:

• पुसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

• प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है।

• कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, ये नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा राज्य प्रशासन को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक कदम हैं।

कौन हैं पुसापति अशोक गजपति राजू?

Ashok Gajapathi Raju का नाम भारतीय राजनीति में जाना-पहचाना है। वे पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। उनका राजनीतिक करियर चार दशकों से अधिक लंबा रहा है, जिसमें उन्होंने 1978 से 2004 और 2009 से 2014 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा में बतौर विधायक अपनी सेवाएं दी हैं।

उन्होंने राज्य में वित्त, योजना, वाणिज्यिक कर, उत्पाद शुल्क, और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का संचालन किया है।

वह विजयनगरम रियासत के अंतिम महाराजा पुसापति विजयराम गजपति राजू के छोटे पुत्र हैं। उनका परिवार शिक्षा और सामाजिक सेवा में लंबे समय से सक्रिय रहा है, विशेषकर सिम्हाचलम मंदिर और विजयनगरम के शैक्षिक संस्थानों के लिए।

उनकी गहरी रुचि public health, जल संरक्षण, और energy saving initiatives में है।

प्रोफेसर आसिम कुमार घोष का परिचय

Professor Asim Kumar Ghosh एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और नीति विश्लेषक हैं। उन्हें हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

उनका शैक्षणिक अनुभव, विशेषकर higher education reforms और policy planning, अब प्रशासनिक जिम्मेदारी में तब्दील होगा। माना जा रहा है कि वे राज्य में education policy, skill development, और research-based governance को प्रोत्साहित करेंगे।

कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया

Kavinder Gupta, जो कि पूर्व में जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अब लद्दाख के उपराज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे।

उनका अनुभव grassroots politics से लेकर state-level governance तक रहा है। उनकी नियुक्ति को लद्दाख जैसे रणनीतिक और संवेदनशील क्षेत्र के लिए एक मजबूत कदम माना जा रहा है। उन्हें tourism development, infrastructure expansion, और youth empowerment जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

कब से लागू होंगी ये नियुक्तियां?

राष्ट्रपति भवन की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएंगी। अब आने वाले दिनों में इनकी शपथ ग्रहण से संबंधित तारीखें तय की जाएंगी।

क्यों ज़रूरी हैं ये नियुक्तियां?

राज्यपाल और उपराज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 153 और 239 के तहत प्रशासनिक भूमिका निभाते हैं। ये नियुक्तियां इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये Centre-State Coordination को मजबूत करती हैं और राज्यों में Good Governance सुनिश्चित करती हैं।

मुख्य जानकारी एक नजर में:

इन नियुक्तियों के माध्यम से केंद्र सरकार ने प्रशासनिक जिम्मेदारियों के वितरण में अनुभव, शिक्षा, और नीतिगत दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ये नए पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में किस तरह का योगदान देते हैं।