नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में बड़े बदलाव किए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य भारत में शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारना है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप हैं। अब, B.Ed और D.El.Ed पाठ्यक्रमों के लिए नई नियमावली 2025 से प्रभावी हो गई है।

B.Ed और D.El.Ed कार्यक्रमों में प्रमुख बदलाव

ड्यूल नामांकन पर रोक

इन कार्यक्रमों में एक बड़ा बदलाव ड्यूल नामांकन पर प्रतिबंध है। पहले कई छात्र एक साथ B.Ed और D.El.Ed दोनों कार्यक्रमों में नामांकन कर लेते थे, ताकि समय और संसाधनों की बचत हो सके। हालांकि, NCTE ने पाया कि यह प्रथा शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती थी क्योंकि छात्र दोनों कार्यक्रमों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे।

नए नियमों के तहत, उम्मीदवार को एक समय में केवल एक ही कार्यक्रम चुनने की आवश्यकता होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षक बनने के इच्छुक छात्रों को उनके चुने हुए क्षेत्र में पूरी तरह से प्रशिक्षण और अनुभव मिल सके।

अनिवार्य छह महीने का इंटर्नशिप

NCTE ने B.Ed और D.El.Ed के छात्रों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप अवधि को बढ़ाकर छह महीने कर दिया है। पहले यह अवधि कम थी, जिससे छात्रों को वास्तविक कक्षा वातावरण का पर्याप्त अनुभव नहीं मिल पाता था।

नए नियमों के तहत, छात्र को इंटर्नशिप के दौरान सक्रिय रूप से पढ़ाई करनी होगी, पाठ योजना तैयार करनी होगी और छात्र का मूल्यांकन करना होगा। यह प्रशिक्षण केवल NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही किया जा सकेगा।

मान्यता प्राप्त संस्थानों की आवश्यकता

नए नियमों के अनुसार, अब केवल NCTE-मान्यता प्राप्त संस्थान ही शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान कर सकते हैं। छात्र केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही यह पाठ्यक्रम कर सकते हैं, और फर्जी या गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त डिग्रियां अवैध मानी जाएंगी और रद्द की जा सकती हैं।

ऑनलाइन शिक्षा पर प्रतिबंध

NCTE ने पूरी तरह से ऑनलाइन B.Ed और D.El.Ed कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, कुछ सैद्धांतिक मॉड्यूल ऑनलाइन उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के लिए संस्थान में शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। छात्र पूरी डिग्री ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग मोड से नहीं कर सकते हैं।

संस्थानों की सफाई

एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, NCTE ने 2,224 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता वापस ले ली है, क्योंकि वे नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। यह NCTE के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जाती है। इन संस्थानों को प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (PAR) 2021-22 और 2022-23 जमा करने के लिए कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इनका पालन नहीं किया। इनमें से कई संस्थान केवल कागजों पर थे और इनमें उचित बुनियादी ढांचा, फैकल्टी या कक्षाएँ नहीं थीं।

वर्तमान छात्रों और नौकरी तलाशने वालों पर प्रभाव

B.Ed शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स

NCTE ने B.Ed-योग्य शिक्षकों के लिए एक अनिवार्य छह महीने का ब्रिज कोर्स शुरू किया है, जो 28 जून, 2018 से 28 नवंबर, 2023 के बीच प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे। यह कोर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस कोर्स का उद्देश्य लगभग 3-4 लाख प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, जिन्हें वर्तमान में नौकरी में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

शिक्षकों को इस ब्रिज कोर्स को एक साल के भीतर पूरा करना होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।

नई रोजगार संभावनाएँ

शिक्षा मंत्रालय ने 1 जनवरी, 2025 से B.Ed और D.El.Ed डिग्री धारकों के लिए नई रोजगार नियमावली की घोषणा की है। इन नियमों में शामिल हैं:

• आयु सीमा: 18-35 वर्ष (SC/ST के लिए 5 वर्ष की छूट)

• न्यूनतम अंक: 50% (SC/ST के लिए 45%)

• भाषा दक्षता: हिंदी और अंग्रेजी

• बेसिक कंप्यूटर कौशल आवश्यक

• अनिवार्य 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण

NEP 2020 के साथ संरेखण

ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के व्यापक कार्यान्वयन का हिस्सा हैं, जो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर देता है।

इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स (ITEP)

NEP 2020 के तहत, 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स की शुरुआत की गई है, जो विषय विशेषीकरण के साथ शिक्षा प्रशिक्षण को जोड़ते हैं। 2030 तक, 13,000 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को मल्टीडिसिप्लिनरी संस्थानों में तब्दील किया जाएगा।

नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स (NPST)

NCTE ने राष्ट्रीय पेशेवर मानकों को विकसित किया है, जो विभिन्न करियर स्टेजों पर आवश्यकताओं को परिभाषित करते हैं। इन मानकों के आधार पर शिक्षक के करियर का प्रबंधन, पेशेवर विकास, वेतन वृद्धि और पदोन्नति होगी, जो उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, न कि कार्यकाल पर।

गुणवत्ता आश्वासन उपाय

नई नियमावली में कई गुणवत्ता आश्वासन उपाय शामिल हैं:

• सख्त मान्यता आवश्यकताएँ

• नियमित प्रदर्शन निगरानी

• GPS ट्रैकिंग के साथ ऑनलाइन निरीक्षण

• फैकल्टी क्रेडेंशियल्स का क्रॉस-वेरिफिकेशन

भविष्य में प्रभाव

गुणवत्ता मानकों में सुधार

यह सुधार शिक्षक शिक्षा संस्थानों में निम्न गुणवत्ता को खत्म करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य के शिक्षक कक्षा के वातावरण में बेहतर तरीके से तैयार हों। विस्तारित इंटर्नशिप अवधि और व्यावहारिक प्रशिक्षण आवश्यकताएँ अधिक सक्षम शिक्षकों को तैयार करने में मदद करेंगी।

शिक्षक की कमी पर विचार

हालांकि ये गुणवत्ता उपाय महत्वपूर्ण हैं, वे अस्थायी रूप से शिक्षक आपूर्ति पर प्रभाव डाल सकते हैं। NCTE ने विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षक की मांग और आपूर्ति का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की है।

पेशेवर विकास पर जोर

लगातार पेशेवर विकास (CPD) पर जोर देना NEP 2020 के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें शिक्षण को एक जीवनभर के सीखने के पेशे के रूप में देखा जाता है। शिक्षकों को 21वीं सदी की शैक्षिक मांगों को पूरा करने के लिए नियमित रूप से अपने कौशल को उन्नत करना होगा।

अभ्यर्थियों के लिए सुझाव

वर्तमान छात्रों के लिए

जो छात्र वर्तमान में प्रभावित संस्थानों में नामांकित हैं, उन्हें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

• NCTE की वेबसाइट पर संस्थान की मान्यता स्थिति की जांच करें

• यदि आवश्यक हो, तो मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्थानांतरण पर विचार करें

• स्वीकृत स्कूलों में आवश्यक इंटर्नशिप पूरी करें

भविष्य के आवेदकों के लिए

जो शिक्षक शिक्षा में भविष्य में दाखिला लेने का विचार कर रहे हैं, उन्हें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए:

• दाखिले से पहले संस्थान की मान्यता की जांच करें

• विस्तारित व्यावहारिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए तैयार रहें

• ड्यूल नामांकन के बजाय एक कार्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें

• आधुनिक शिक्षण विधियों के लिए तकनीकी कौशल विकसित करें

नए NCTE नियम भारतीय शिक्षक शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव का हिस्सा हैं। ये बदलाव गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि भविष्य के शिक्षक कक्षा के अधिक सक्षम और तैयार हो सकें। हालांकि, शुरुआत में ये बदलाव अस्थायी रूप से व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इनका दीर्घकालिक प्रभाव भारतीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेगा। इन सुधारों का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना है, ताकि भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा मिल सके।