KKN गुरुग्राम डेस्क | पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की एयर स्ट्राइक के बाद भारत की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों ने सभी संवेदनशील सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया है। इस सुरक्षा योजना के तहत भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (SSB) की तैनाती को और मजबूत किया गया है।
विशेष रूप से बिहार के सात सीमावर्ती जिले — सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण — पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इन सभी जिलों में गहन तलाशी अभियान चल रहा है।
एसएसबी की 45वीं बटालियन के कमांडेंट गौरव सिंह ने जानकारी दी कि स्थिति असामान्य है और देशभर में हाई अलर्ट जारी है। उन्होंने कहा:
“45वीं बटालियन के सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हर बॉर्डर आउटपोस्ट (BOP) और ऑब्जर्वेशन पोस्ट (OP) पर जवानों की दिन-रात तैनाती की गई है। हर रास्ते पर गहन पेट्रोलिंग की जा रही है।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नेपाल भारत का मित्र राष्ट्र है, लेकिन आशंका इस बात की है कि तीसरे देश के लोग नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है।
भारत-नेपाल सीमा से सटे बिहार के सात जिले पूरी तरह से निगरानी में हैं:
सुपौल
मधुबनी
सीतामढ़ी
अररिया
किशनगंज
पूर्वी चंपारण
पश्चिमी चंपारण
इन इलाकों में सीमाओं की प्रकृति ऐसी है कि अक्सर लोग बिना कड़ी निगरानी के आवाजाही करते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में हर व्यक्ति और वाहन की सघन जांच की जा रही है।
ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी है, जहां पर्यटकों को कथित तौर पर धर्म पूछकर निशाना बनाया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रूप में एयर स्ट्राइक का निर्णय लिया।
इस घटना के बाद भारत में यह आशंका और गहरी हो गई है कि आतंकी संगठन नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ कर सकते हैं।
वाहनों की पूरी जांच
हर व्यक्ति की पहचान की पुष्टि आधार या वोटर आईडी से
रात में गश्ती और नाकेबंदी
सर्विलांस ड्रोन और थर्मल इमेजिंग उपकरणों का उपयोग
सीमा चौकियों पर तैनाती में वृद्धि
पिपरौन बॉर्डर, हरलाखी थाना, और अन्य संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को तीव्र गति से लागू किया गया है।
अब बॉर्डर पार करने के लिए सिर्फ कागज़ी दस्तावेज़ काफी नहीं होंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने आधार आधारित ऑनलाइन पहचान सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिनके पास वैध पहचान पत्र नहीं हैं, उन्हें सीमा से वापस कर दिया जा रहा है।
भारत-नेपाल की सीमा लगभग 1,770 किमी लंबी है और दोनों देशों के बीच खुली सीमा समझौता लागू है, जिससे नागरिकों को बिना वीज़ा आवाजाही की अनुमति मिलती है।
हालांकि, इसी खुलेपन का फायदा उठाकर:
हथियारों और नकली करेंसी की तस्करी
आतंकवादियों की घुसपैठ
अवैध गतिविधियों की योजना
…जैसे खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह सीमा भी अब रणनीतिक दृष्टि से पहली पंक्ति की सुरक्षा चुनौती बन चुकी है।
सुरक्षा व्यवस्था की सख्ती से सीमावर्ती गांवों में:
किसान खेतों में काम करने से हिचक रहे हैं
सीमा पर लगने वाले बाजार (हाट) बंद हैं
लोगों के सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रम रुक गए हैं
व्यापार और आवाजाही पर असर पड़ा है
हालांकि अधिकतर लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकार की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं।
अब तक नेपाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां नेपाल के अधिकारियों के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि:
संयुक्त गश्त की योजना पर विचार किया जा रहा है
संदिग्धों की सूची साझा की जा रही है
नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल (APF) को भी अलर्ट किया गया है
| उपाय | स्थिति |
|---|---|
| एसएसबी जवानों की छुट्टियां | रद्द |
| आधार आधारित पहचान सत्यापन | लागू |
| वाहनों की तलाशी | अनिवार्य |
| ड्रोन निगरानी | शुरू |
| सीमा पर नाका और चौकसी | 24×7 संचालन में |
| बॉर्डर हाट और यातायात | अस्थायी रूप से बंद |
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी सीमा कमजोर कड़ी नहीं रहेगी। चाहे वह पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा हो या नेपाल की खुली सीमा — हर तरफ से सुरक्षा के घेरे को मजबूत किया जा रहा है।
भारत ने यह दिखा दिया है कि अब वह सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला राष्ट्र नहीं, बल्कि पूर्वानुमान और रणनीति के साथ तैयार रहने वाला राष्ट्र बन चुका है।
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