बिहार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से अवैध लाभार्थियों को हटाने के लिए एक बड़े सत्यापन अभियान की शुरुआत की है। पहले चरण में राज्य भर में 54.20 लाख राशन कार्डों से नाम हटाने की योजना बनाई गई है। यह प्रक्रिया राशन कार्डों को आधार से जोड़ने के बाद शुरू की गई, जिसके बाद कई विभागों में गड़बड़ियां सामने आईं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मुजफ्फरपुर में 2.34 लाख, पूर्वी चंपारण में 1.5 लाख और सीतामढ़ी में 99,000 नामों की पहचान की गई है, जिन्हें हटाया जाना है। इन जिलों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट पहले ही संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है।
पटना जिला पर भी है नजर
पटना जिले में 10.33 लाख सक्रिय राशन कार्ड हैं, जिनमें से 2.30 लाख शहरी क्षेत्रों में हैं। ई-केवाईसी सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, और अधिकारियों का अनुमान है कि लगभग 65,000 से 70,000 नाम गलत या अवैध दस्तावेजों के आधार पर हटाए जा सकते हैं।
गड़बड़ी का पता कैसे चला
सभी राशन कार्डों का सत्यापन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग, आयकर विभाग और नागरिक पंजीकरण डेटाबेस से किया गया। इस सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आईं। इनमें से कुछ प्रमुख गड़बड़ियां यह थीं:
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ऐसे लाभार्थी जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक ज़मीन है।
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ऐसे लोग जिनके पास चार पहिया वाहन हैं।
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आयकर भरने वाले व्यक्ति।
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मृत व्यक्ति, जिनके नाम अब भी राशन कार्डों में सक्रिय हैं।
इसके बाद जिला आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अंतिम हटाने से पहले क्षेत्रीय सत्यापन करें।
धोखाधड़ी के कुछ उदाहरण
प्राधिकरणों ने कई उदाहरण दिए हैं, जो इन गड़बड़ियों के पैमाने को स्पष्ट करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मामले निम्नलिखित हैं:
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मामला 1: सुगौली के अभिषेक कुमार आयकर में ₹20 लाख का रिटर्न भरते हैं, लेकिन फिर भी मुफ्त राशन प्राप्त करते हैं।
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मामला 2: सुगौली के प्रेम यादव के पास 2.5 एकड़ से अधिक ज़मीन है, और वे पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं।
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मामला 3: अमित कुमार सिंह के पास तीन चार पहिया वाहन हैं, जैसा कि परिवहन विभाग में दर्ज है, फिर भी उनका नाम राशन कार्ड लाभार्थियों में शामिल है।
केंद्रीय सरकार की ओर से उत्पन्न हुआ दबाव
सत्यापन प्रक्रिया को और तीव्रता तब मिली जब खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सभी राज्यों से अपडेटेड डेटा मांगा। यह कार्रवाई ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के लागू होने के बाद की गई, जिसका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाना है।
नए नियमों के तहत, राशन लाभ उन व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता जो:
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मृत हैं।
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जिनके पास चार पहिया वाहन हैं।
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जो आयकरदाता हैं।
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जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक ज़मीन है।
इसके बाद, मंत्रालय द्वारा एक सूची तैयार की गई, जिसमें धोखाधड़ी करने वाले संभावित लाभार्थियों के नाम शामिल हैं। यह सूची बिहार सरकार को भेजी गई है, और राज्य सरकार ने अब इस सूची पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
नोटिस जारी होंगे, 90 दिनों का समय मिलेगा
जो लोग गलत दस्तावेज़ जमा करने पाए जाएंगे, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा और उनके पात्रता की पुष्टि की जाएगी। उन्हें 90 दिनों का समय दिया जाएगा ताकि वे सही जानकारी दे सकें। अगर सत्यापन में गड़बड़ी पाई जाती है, तो उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।
पूर्वी चंपारण के जिला आपूर्ति अधिकारी विजय बहादुर सिंह ने बताया कि मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूची के आधार पर जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गलत दस्तावेज़ जमा करता है, तो उसे नोटिस भेजा जाएगा, और सत्यापन के बाद उनका नाम हटा दिया जाएगा।
बिहार सरकार का यह सत्यापन अभियान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान के तहत अवैध लाभार्थियों की पहचान और हटाना सुनिश्चित करेगा कि केवल योग्य लोग ही सरकारी राशन का लाभ प्राप्त करें। यह प्रक्रिया राशन वितरण प्रणाली में सुधार लाने के साथ-साथ सरकार की योजनाओं की सही तरीके से लाभप्राप्ति को सुनिश्चित करेगी।
यह सत्यापन अभियान यह साबित करता है कि डेटा मिलान और विभागों के बीच समन्वय से सरकारी कल्याण योजनाओं में धोखाधड़ी को कम किया जा सकता है। यह न केवल राज्य में PDS को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि समग्र विकास के लिए सकारात्मक प्रभाव भी डालेगा।
