केंद्र सरकार के साथ-साथ कई राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) पर सब्सिडी दे रही हैं। इन राज्यों में हरियाणा भी शामिल है, जहां अब इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आम लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि अब ₹40 लाख तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी सब्सिडी दी जाएगी। इस कदम से राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले महंगे EVs नहीं खरीद सकते थे।

हरियाणा की नई योजना: सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी

हरियाणा सरकार ने अब ₹40 लाख से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। पहले, केवल ₹40 लाख और उससे ऊपर की कीमत वाली गाड़ियों पर ही सब्सिडी मिलती थी, जिससे आम लोग या छोटे शहरों में रहने वाले लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे।

सरकार की इस नई योजना से सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों के खरीदारों को भी फायदा होगा। यह कदम हरियाणा सरकार के पर्यावरणीय लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण है और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। अब, सरकार का उद्देश्य यह है कि हर वर्ग के लोग आसानी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकें।

सरकार का बड़ा कदम: सब्सिडी नियमों में बदलाव

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर दी जाने वाली सब्सिडी के नियमों में बदलाव करें। राव नरबीर सिंह का मानना है कि जो लोग अधिक संख्या में व्हीकल्स खरीदते हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए, न कि केवल उच्च कीमत वाली गाड़ियों के खरीदारों को।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह नई योजना कब से लागू होगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह जल्द ही लागू होगी। इस सब्सिडी के तहत कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के खरीदारों को इसका लाभ मिलेगा, जो पहले इस तरह के वाहनों को नहीं खरीद पाते थे।

सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बिक्री में इजाफा

नए नियमों के लागू होने के बाद, सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। लोग अब अधिक सस्ते विकल्पों की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि इन गाड़ियों की कीमतें पहले के मुकाबले बहुत अधिक थीं।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल से जून 2025 के बीच भारत में 5,30,386 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले 34% अधिक है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि लोग अब पर्यावरण की चिंता करते हुए और कम लागत के कारण इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं।

कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर विशेष ध्यान

नई सब्सिडी योजना में सरकार की प्राथमिकता उन गाड़ियों पर होगी, जो दैनिक यातायात के लिए अधिक आवश्यक हैं, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर और थ्री-व्हीलर। यह वाहन महंगी इलेक्ट्रिक कारों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लोग इनका इस्तेमाल रोजाना आने-जाने के लिए करते हैं।

महंगी इलेक्ट्रिक कारों की कीमत सामान्यत: अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर होती है, जबकि सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर और थ्री-व्हीलर को लोग आराम से खरीद सकते हैं। सरकार का उद्देश्य ऐसी नीतियां बनाना है, जो आम नागरिकों के लिए फायदेमंद हों और अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का चुनाव करें।

हरियाणा की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी

हरियाणा की 2022 की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत ₹15 लाख से ₹40 लाख के बीच की कीमत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 15% की सब्सिडी (अधिकतम ₹6 लाख तक) मिलती थी। यह पॉलिसी 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गई थी, जिसके बाद ₹40 लाख से ऊपर के वाहनों पर ही सब्सिडी का लाभ मिलता रहा। अब उम्मीद जताई जा रही है कि यह पॉलिसी जल्द ही फिर से लागू होगी और इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, जिससे सस्ती इलेक्ट्रिक वाहनों को भी समर्थन मिल सके।

नए बदलावों के तहत, सरकार अब अधिक सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे स्कूटर और थ्री-व्हीलर को प्राथमिकता दे सकती है, जो आम लोगों के लिए रोजमर्रा की यात्रा में मददगार होंगे।

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फायदे

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कई लाभ हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

• पर्यावरणीय लाभ: ये वाहनों के संचालन से कम प्रदूषण होता है, जिससे वायू गुणवत्ता में सुधार होता है और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है।

• कम खर्च: इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रखरखाव पारंपरिक पेट्रोल और डीजल वाहनों के मुकाबले काफी कम होता है। इसके अलावा, इन्हें चलाने के लिए बिजली का खर्च काफी कम होता है, जो पेट्रोल या डीजल से सस्ता है।

• सतत विकास: इलेक्ट्रिक गाड़ियां स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती हैं और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करती हैं, जिससे लंबे समय में ऊर्जा संकट की समस्या को भी हल किया जा सकता है।

भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती लोकप्रियता

जैसे-जैसे हरियाणा और अन्य राज्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं को लागू करेंगे, वैसे-वैसे इन गाड़ियों की लोकप्रियता और मांग भी बढ़ेगी। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रचार-प्रसार के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें सब्सिडी योजनाएं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और पब्लिक अवेयरनेस अभियान शामिल हैं।

यह कदम न केवल पर्यावरण को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि लोगों को अधिक सस्ते और सुविधाजनक विकल्प प्रदान करने के लिए भी है। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा में भी मदद मिल सकती है, क्योंकि यह प्रदूषण को कम करेगा और देश की तेल आयात पर निर्भरता को घटाएगा।

हरियाणा की यह नई सब्सिडी योजना आने वाले समय में न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकती है। सरकार की इस पहल से एक अधिक हरित और स्वच्छ भारत की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं।