हर महीने की शुरुआत नागरिकों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आती है। इस बार, 1 नवंबर 2025 से भी कई महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन हुआ है। ये परिवर्तन सीधे तौर पर आपकी आर्थिक और बैंकिंग गतिविधियों को प्रभावित करेंगे। बैंक नॉमिनी (Nominee) नियमों से लेकर जीएसटी (GST) स्लैब तक, आज से बड़े रूल्स चेंज (Rules Change) लागू हो रहे हैं। इन सभी नए अपडेट्स (Updates) को समझना आपके लिए आवश्यक है।
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बैंकिंग और टैक्स (Tax) से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधन
ये नियम भारत सरकार और बैंकों द्वारा जनता की सुविधा और वित्तीय सुरक्षा के लिए लाए गए हैं। इन बदलावों का पालन करना सभी उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य है।
1. बैंक नॉमिनी नियमों में बड़ा बदलाव
आज यानी 1 नवंबर से बैंक ग्राहकों को बड़ी सहूलियत दे रहे हैं। अब खाताधारक अपने एक अकाउंट (Account) या लॉकर के लिए चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं। यह पहले के एक नॉमिनी की सीमा से अधिक है। बैंक का कहना है कि यह निर्णय आपातकालीन स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाताधारक की अनुपस्थिति में फंड्स (Funds) का सदुपयोग हो सके। चार नॉमिनी जोड़ने की यह पूरी प्रक्रिया भी अब सरल बना दी गई है। ग्राहकों को जल्द से जल्द अपने नॉमिनी विवरण अपडेट (Update) कर लेने चाहिए।
2. नए जीएसटी स्लैब हुए प्रभावी
भारत सरकार ने पिछले महीने जीएसटी स्लैब (GST Slab) में बदलाव की घोषणा की थी। ये नए स्लैब आज से पूरे देश में लागू हो गए हैं। सरकार ने पहले के चार जीएसटी स्लैब को समाप्त कर दिया है। अब सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो मुख्य जीएसटी स्लैब रखे गए हैं।
यह सरलीकरण व्यापार और उपभोक्ता दोनों के लिए सहायक होगा। हालांकि, लक्जरी आइटम्स (Luxury Items) पर 40 प्रतिशत का जीएसटी लगाया जाएगा। यह कदम टैक्स सिस्टम (Tax System) को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है। सभी व्यवसायों को तुरंत अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव करने होंगे।
अनुपालन (Compliance) और शुल्क से संबंधित अपडेट्स
नवंबर महीना कई जरूरी अनुपालनों की समय सीमा लेकर आता है। इस बार कुछ सेवाओं पर नए शुल्क भी लागू किए गए हैं।
3. यूपीएस चयन की समय सीमा बढ़ी
ऐसे कर्मचारी जो एनपीएस (NPS) के स्थान पर यूपीएस (UPS) यानी अनकैटेगराइज़्ड पेंशन स्कीम लेना चाहते हैं। उनके लिए चयन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। इन कर्मचारियों के पास अब 30 नवंबर तक अपना विकल्प चुनने का समय है। यह विस्तार उन्हें अपने सेवानिवृत्ति लाभों पर ठीक से विचार करने का मौका देगा।
4. पेंशनर्स को देना होगा जीवित प्रमाण पत्र
हर सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। सभी पेंशनर्स (Pensioners) को नवंबर महीने के अंत तक अपना जीवित प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होगा। इस प्रक्रिया को बैंक या फिर जीवन प्रमाण पोर्टल (Jeevan Pramaan Portal) के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। समय पर प्रमाण पत्र जमा न करने पर पेंशन आने में रुकावट आ सकती है। सभी रिटायर्ड कर्मचारी (Retired Employees) इसे प्राथमिकता दें।
5. पीएनबी लॉकर चार्ज में संभावित बदलाव
इस महीने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) लॉकर पर लगने वाले अपने शुल्क को बदल सकता है। उम्मीद है कि बैंक जल्द ही इन नए शुल्कों का आधिकारिक ऐलान करेगा। हालांकि, ग्राहकों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। इन लॉकर चार्ज (Locker Charge) को लागू होने में कम से कम 30 दिनों का समय लगेगा। पीएनबी ग्राहकों को इस संबंध में बैंक की सूचना पर ध्यान देना चाहिए।
6. एसबीआई कार्डहोल्डर्स को देना होगा 1% फीस
एसबीआई कार्ड होल्डर्स (SBI Cardholders) के लिए नया ट्रांजेक्शन फीस (Transaction Fees) नियम लागू हुआ है। अगर वे मोबिक्विक (Mobikwik) या क्रेड (Cred) जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स (Apps) का उपयोग करते हैं। इन ऐप्स के माध्यम से एजुकेशन पेमेंट्स (Education Payments) करने पर 1 प्रतिशत फीस देनी होगी।
इसके अलावा, डिजिटल वॉलेट में एक हजार रुपये (₹1,000) से अधिक पैसा जोड़ने पर भी यह 1 प्रतिशत फीस लगेगी। ये नए शुल्क आज से प्रभावी हो गए हैं। ग्राहकों को डिजिटल लेनदेन करते समय इन शुल्कों का ध्यान रखना चाहिए।
7. आधार कार्ड अपडेट शुल्क में बदलाव
बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट (Biometric Update) के लिए अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह छूट एक साल तक के बच्चों को ही मिलेगी। पहले इसके लिए ₹125 की फीस लगती थी।
किसी वयस्क द्वारा आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट (Mobile Number Update) करने पर अब ₹75 देने होंगे। वहीं, फिंगरप्रिंट या रेटिना से जुड़े बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ₹125 का शुल्क खर्च करना होगा। ये नई दरें आधार कार्ड सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाती हैं।
