KKN गुरुग्राम डेस्क | भारत में डिजिटल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (DPCI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर UPI (Unified Payments Interface) ट्रांजेक्शंस पर 0.3% Merchant Discount Rate (MDR) लागू करने की मांग की है। यह कदम उपयोगकर्ताओं के बीच बहस का कारण बन गया है, क्योंकि कई लोग इस शुल्क को लेकर चिंतित हैं और उनका मानना है कि इससे UPI के उपयोग में कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त, DPCI ने RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शंस पर भी MDR लागू करने का सुझाव दिया है। इस प्रस्ताव ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर जब से पिछले कुछ वर्षों में UPI ट्रांजेक्शंस में तेज़ी से वृद्धि हुई है।

MDR क्या है और यह UPI ट्रांजेक्शंस को कैसे प्रभावित करता है?

MDR वह शुल्क है जो व्यापारी डिजिटल पेमेंट्स प्रोसेस करने के लिए बैंकों या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को भुगतान करते हैं। यह शुल्क आमतौर पर ट्रांजेक्शन के मूल्य का एक प्रतिशत होता है। यदि UPI ट्रांजेक्शंस पर 0.3% MDR लागू किया जाता है, तो यह भारत में डिजिटल पेमेंट्स की संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। वर्तमान में, UPI ट्रांजेक्शंस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, जिससे यह सेवा तेज़ी से लोकप्रिय हुई है और भारत में बड़े पैमाने पर अपनाई गई है।

यदि प्रस्तावित MDR 0.3% लागू किया जाता है, तो इसका मतलब है कि व्यापारियों और उपयोगकर्ताओं दोनों को अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि MDR छोटा प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव छोटे व्यापारियों और कम मूल्य वाले ट्रांजेक्शंस पर बड़ा हो सकता है। DPCI के इस अनुरोध ने उपयोगकर्ताओं, व्यापारियों और उद्योग विशेषज्ञों से मिश्रित प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की हैं।

UPI शुल्क लागू करने को लेकर चिंता जताते हुए सर्वेक्षण

लोकलसर्कल्स द्वारा किए गए एक हालिया सर्वेक्षण में यह सामने आया कि 73% UPI उपयोगकर्ता UPI ट्रांजेक्शंस पर शुल्क लगाए जाने पर इस सेवा का उपयोग बंद कर देंगे। सर्वेक्षण में यह भी संकेत दिया गया कि उपयोगकर्ताओं को डर है कि व्यापारी अतिरिक्त शुल्क को उपभोक्ताओं पर डाल सकते हैं, जिससे रोज़मर्रा के लेन-देन की लागत बढ़ जाएगी। इससे अंततः लोग UPI का उपयोग बंद कर सकते हैं, जो कि अब भारत में डिजिटल पेमेंट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

DPCI का यह प्रस्ताव इस विचार पर आधारित है कि MDR जैसे शुल्क डिजिटल पेमेंट्स के बुनियादी ढांचे की बढ़ती लागत को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं और भुगतान नेटवर्क की स्थिरता को बढ़ावा दे सकते हैं। हालांकि आलोचकों का मानना है कि शुल्क लागू करने से डिजिटल पेमेंट्स को एक लागत-कुशल और उपयोगकर्ता-मित्र विकल्प के रूप में बढ़ावा देने में की गई प्रगति को नुकसान हो सकता है।

UPI ट्रांजेक्शंस में वृद्धि: उपयोग में भारी वृद्धि

पिछले पांच वर्षों में, UPI ट्रांजेक्शंस ने एक प्रभावशाली वृद्धि देखी है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की भुगतान प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार, UPI ट्रांजेक्शंस की मात्रा में 89.3% और ट्रांजेक्शन मूल्य में 86.5% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि UPI को एक प्राथमिक भुगतान विधि के रूप में स्थापित करती है, खासकर रोज़मर्रा के खर्चों और छोटे लेन-देन के लिए।

UPI का भारत के समग्र डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम में योगदान 2019 में 34% से बढ़कर 2024 में अनुमानित 83% तक पहुंच गया है। यह UPI के उपयोग में तेज़ी से वृद्धि को दर्शाता है, जो खुदरा से लेकर सरकारी सेवाओं तक विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट्स के अपनाने का प्रतीक है।

उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया: शुल्क के संभावित प्रभाव पर चिंता

कई उपयोगकर्ताओं ने UPI ट्रांजेक्शंस पर MDR लागू करने के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि यदि शुल्क लगाया गया, तो इससे डिजिटल पेमेंट्स का व्यापक उपयोग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रभावित होगा, जहां UPI एक सस्ता और सुविधाजनक तरीका बन चुका है। कुछ उपयोगकर्ताओं ने इस बात को लेकर भी चिंता जताई है कि व्यापारी इस शुल्क को ग्राहकों पर डाल सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।

लोकलसर्कल्स सर्वेक्षण के अनुसार, अधिकांश उत्तरदाताओं (73%) ने कहा कि अगर MDR लागू किया गया तो वे UPI का उपयोग बंद कर देंगे। कुछ ने सुझाव दिया कि व्यापारी शुल्क का बोझ खुद उठाएंगे, लेकिन इससे माल और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जो कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल पेमेंट्स को कम सुलभ बना सकता है।

RuPay डेबिट कार्ड पर MDR की बहस

UPI ट्रांजेक्शंस पर MDR के साथ-साथ, डिजिटल पेमेंट्स काउंसिल ने RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शंस पर भी MDR लागू करने का सुझाव दिया है। RuPay, जो भारत की स्वदेशी कार्ड भुगतान प्रणाली है, ने देशभर में तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। यदि RuPay ट्रांजेक्शंस पर MDR लागू किया जाता है, तो यह उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए अतिरिक्त चुनौतियां पैदा कर सकता है, जो पहले से ही कम लागत वाली डिजिटल पेमेंट विकल्पों पर निर्भर हैं।

RuPay ट्रांजेक्शंस पर MDR लागू करने का प्रस्ताव DPCI के डिजिटल पेमेंट्स शुल्क को विनियमित करने और भुगतान नेटवर्क की स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। हालांकि, इससे डिजिटल पेमेंट्स की सस्तीता पर असर पड़ सकता है, खासकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में RuPay कार्ड की भूमिका को देखते हुए।

क्या प्रकार के शुल्क लगाए जाने चाहिए?

इस मुद्दे पर उद्योग विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच चर्चा हो रही है कि MDR किस प्रकार का होना चाहिए। लोकलसर्कल्स के सर्वेक्षण में कुछ ने प्रति ट्रांजेक्शन 12% के निर्धारित शुल्क का प्रस्ताव दिया, जबकि कुछ ने ट्रांजेक्शन मूल्य का 2% शुल्क लगाने का सुझाव दिया। अधिकांश उत्तरदाताओं (73%) का मानना था कि कोई भी शुल्क नहीं होना चाहिए, और यदि शुल्क लगाया गया तो वे इसे पूरी तरह से बंद कर देंगे।

शुल्क के प्रभाव पर उपयोगकर्ता का व्यवहार

MDR का परिचय उपयोगकर्ता व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। जैसा कि लोकलसर्कल्स सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है, बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता शुल्क लगाए जाने पर UPI का उपयोग बंद कर देंगे। कई उपयोगकर्ताओं के लिए, शुल्क न लगना UPI की एक प्रमुख आकर्षण है, और शुल्क लागू होने से वे प्लेटफॉर्म का उपयोग छोड़ सकते हैं।

छोटे व्यापारियों पर प्रभाव

छोटे व्यापारी, जो डिजिटल पेमेंट्स पर निर्भर हैं, MDR लागू होने से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। छोटे व्यापारियों ने UPI और अन्य डिजिटल पेमेंट्स विधियों को अपनाया है, क्योंकि उनके लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं लगता था। यदि MDR लागू होता है, तो छोटे व्यापारी इसे खुद पर ले सकते हैं या ग्राहकों पर डाल सकते हैं, जिससे बिक्री और लाभ में कमी हो सकती है।

सरकार का रुख

MDR के मुद्दे ने पहली बार अगस्त 2022 में तूल पकड़ा था, जब भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए शुल्क संरचना का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया था कि UPI ट्रांजेक्शंस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। DPCI की हालिया मांग ने डिजिटल पेमेंट्स पर शुल्क को लेकर बहस को फिर से हवा दी है।

UPI ट्रांजेक्शंस पर MDR लागू करने का प्रस्ताव एक जटिल मुद्दा है, जिसमें उपयोगकर्ताओं, व्यापारियों और समग्र डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम पर इसके प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि MDR भुगतान नेटवर्क को स्थिर बनाने और बुनियादी ढांचे में सुधार करने में मदद कर सकता है, यह डिजिटल पेमेंट्स के उपयोग में गिरावट भी ला सकता है। सरकार और संबंधित हितधारकों को इस नीति के लाभ और हानियों का सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डिजिटल पेमेंट्स का विकास जारी रहे।