KKN गुरुग्राम डेस्क | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने धन की देवी लक्ष्मी का जिक्र करते हुए कहा कि वह प्रार्थना कर रहे हैं कि गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए लक्ष्मी विशेष रूप से उदार हों।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दूसरे पूर्ण बजट को पेश करने की तैयारी कर रही हैं। इस बयान से यह संकेत मिलता है कि इस बार बजट में मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए कुछ खास योजनाएं लाई जा सकती हैं।
आइए जानते हैं कि बजट 2025 से क्या उम्मीदें हैं, कौन-कौन सी योजनाएं आ सकती हैं, और करदाताओं के लिए क्या बदलाव हो सकते हैं।
क्या बजट 2025 मध्यम वर्ग के लिए राहत लेकर आएगा?
पीएम मोदी के बयान से यह संभावना जताई जा रही है कि बजट में कर राहत, सामाजिक योजनाओं का विस्तार और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया जा सकता है।
✅ आयकर राहत: 2020 के बाद से आयकर स्लैब में बदलाव नहीं हुआ है, जिससे मध्यम वर्ग लंबे समय से टैक्स में राहत की मांग कर रहा है।
✅ सरकारी कल्याण योजनाओं में वृद्धि: सरकार पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का विस्तार कर सकती है।
✅ रसोई गैस सब्सिडी की बहाली: बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार LPG सब्सिडी फिर से लागू कर सकती है, जो पिछले कुछ वर्षों में बंद कर दी गई थी।
✅ अर्थव्यवस्था को गति देने की योजना: 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर 8.2% थी, जो 2024-25 में घटकर 6.4% रहने का अनुमान है। इस मंदी को दूर करने के लिए सरकार उपभोग बढ़ाने और निवेश को आकर्षित करने पर ध्यान दे सकती है।
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि “बजट सत्र भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देगा।” इसका मतलब है कि बजट में विकास, समावेशन और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी।
क्या इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव होगा?
मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार आयकर स्लैब में बदलाव करेगी?
आयकर में राहत की मांग क्यों बढ़ी?
📌 महंगाई का असर: पिछले कुछ वर्षों में रियल इनकम घटी है, लेकिन टैक्स स्लैब पुराने स्तर पर ही बने हुए हैं।
📌 आर्थिक मंदी का प्रभाव: GDP वृद्धि दर में कमी आई है, जिससे सरकार को उपभोग बढ़ाने के लिए कर राहत देने की जरूरत पड़ सकती है।
📌 करदाताओं की बढ़ती मांग: वेतनभोगी कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों को अधिक टैक्स छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन की उम्मीद है।
संभावित टैक्स सुधार:
✅ बेसिक टैक्स छूट सीमा ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की जा सकती है।
✅ स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 किया जा सकता है।
✅ 30% टैक्स स्लैब की सीमा बढ़ाई जा सकती है, जिससे उच्च आय वालों को भी राहत मिलेगी।
✅ स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा और होम लोन में अतिरिक्त छूट मिल सकती है।
क्या फिर से शुरू होगी LPG सब्सिडी?
बजट 2025 में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार LPG सिलेंडर पर सब्सिडी फिर से बहाल करेगी?
📌 राजनीतिक संदर्भ: BJP और विपक्षी दल राज्य चुनावों में LPG सब्सिडी का मुद्दा उठाते रहे हैं।
📌 आर्थिक बोझ: LPG सब्सिडी बहाल करने से सरकार के वित्तीय घाटे पर असर पड़ सकता है।
इसके अलावा, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का बजट बढ़ा सकती है। इन योजनाओं से ग्रामीण भारत को सीधा लाभ मिलेगा और यह सरकार की समावेशी विकास रणनीति का हिस्सा होगा।
विकास और वित्तीय अनुशासन: मोदी सरकार की रणनीति
पीएम मोदी ने विकास, समावेशन और निवेश को प्राथमिकता देने की बात कही है। लेकिन सरकार को वित्तीय घाटे को भी नियंत्रित रखना होगा।
भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिति
📌 भारत वर्तमान में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन पीएम मोदी का लक्ष्य इसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है।
📌 बजट 2025-26 को इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा, जिसमें अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले उपाय किए जाएंगे।
बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाएगा, जिससे देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा।
बजट 2025 से प्रमुख अपेक्षाएं
बजट से कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है।
1️⃣ आयकर सुधार
🔹 टैक्स छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ सकता है।
🔹 टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है।
2️⃣ बुनियादी ढांचे और निवेश को बढ़ावा
🔹 सड़क, रेलवे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक खर्च।
🔹 AI, स्टार्टअप्स और तकनीकी क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं।
3️⃣ सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार
🔹 PM-KISAN, PMAY और जल जीवन मिशन में अधिक बजट आवंटन।
🔹 LPG सब्सिडी बहाली की संभावना।
4️⃣ आर्थिक संतुलन और विकास नीति
🔹 विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखना।
🔹 निवेश को आकर्षित करने के लिए नई नीतियां।
पीएम मोदी के बयान से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं।
हालांकि, सरकार को आर्थिक विकास, राजकोषीय संतुलन और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाना होगा।
अगर यह बजट टैक्स में कटौती, सामाजिक योजनाओं के विस्तार और निवेश को बढ़ावा देने में सफल होता है, तो यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
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