बिहार में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब राज्य के चार प्रमुख कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल में आरडीएक्स विस्फोटक लगाने का दावा किया गया था, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गए। सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट परिसरों को तुरंत खाली कराया गया और सभी तरह की न्यायिक कार्यवाही रोक दी गई।
धमकी भरे ईमेल में पटना सिविल कोर्ट, पटना सिटी कोर्ट, किशनगंज सिविल कोर्ट और गया जी सिविल कोर्ट को निशाना बनाए जाने की बात कही गई थी। ईमेल में यह दावा किया गया कि कोर्ट परिसर के भीतर तीन आरडीएक्स विस्फोटक लगाए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और कोर्ट प्रशासन ने इसे गंभीर Security Threat मानते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की।
पटना में कोर्ट खाली, कामकाज ठप
पटना में जैसे ही धमकी की जानकारी सामने आई, कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जज, वकील और कोर्ट स्टाफ को तत्काल अपने-अपने कक्ष छोड़ने का निर्देश दिया गया। सुरक्षा कारणों से सभी कोर्ट रूम खाली करा लिए गए और सुनवाई पूरी तरह रोक दी गई।
पीरबहोर थाना की पुलिस टीम ने पटना सिविल कोर्ट परिसर की गहन तलाशी शुरू की। कोर्ट कैंपस में आम लोगों की Entry पूरी तरह बंद कर दी गई। जिन लोगों की सुनवाई निर्धारित थी, उन्हें वापस भेज दिया गया। कैदियों और गवाहों को भी कोर्ट में पेश किए बिना लौटा दिया गया।
किशनगंज और गया जी में भी अलर्ट, तलाशी अभियान
पटना के साथ-साथ किशनगंज और गया जी में भी कोर्ट परिसरों को तुरंत खाली कराया गया। दोनों जिलों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और कोर्ट के आसपास किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं दी गई। तलाशी अभियान के दौरान कोर्ट भवन, कक्षों और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच की गई।
बम निरोधक दस्ता और स्थानीय पुलिस की टीमों ने मिलकर Search Operation चलाया। हालांकि शुरुआती जांच में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। इसके बावजूद पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा घेरे को बनाए रखा।
तमिलनाडु से भेजा गया ईमेल, जांच जारी
किशनगंज के पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि धमकी भरा ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए Special Team गठित की गई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ईमेल किसने और किस उद्देश्य से भेजा।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभी तक किसी भी कोर्ट परिसर से कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। बावजूद इसके, सुरक्षा व्यवस्था को तब तक सख्त रखा जाएगा, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। Cyber Crime Team भी ईमेल के Source को Trace करने में जुटी है।
पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी धमकियां
यह पहली बार नहीं है जब बिहार के कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी मिली हो। इससे पहले 16 अक्टूबर 2025 को पटना सिविल कोर्ट और बाढ़ सिविल कोर्ट को इसी तरह के ईमेल मिले थे, जिनमें आरडीएक्स लगाने का दावा किया गया था। उस समय भी कोर्ट परिसर खाली कराए गए थे।
इसके अलावा 28 अगस्त 2025 को पटना सिविल कोर्ट को एक और धमकी भरा ईमेल मिला था। उस ईमेल में जजों के कक्ष और कोर्ट परिसर में चार आरडीएक्स आईईडी लगाए जाने की बात कही गई थी। संदेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी जिक्र किया गया था। हालांकि अब तक किसी भी मामले में विस्फोटक बरामद नहीं हुए हैं।
कोर्ट की सुरक्षा पर उठे सवाल
लगातार मिल रही धमकियों ने बिहार में कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बार-बार कोर्ट खाली कराने से न केवल न्यायिक कामकाज प्रभावित हो रहा है, बल्कि वकीलों और वादकारियों में भी असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं Judicial System पर लोगों का भरोसा कमजोर करती हैं। कोर्ट परिसरों में स्थायी सुरक्षा इंतजाम और Advanced Checking System की जरूरत महसूस की जा रही है।
पुलिस की अपील, अफवाहों से बचें
पुलिस ने आम लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि हर Threat को गंभीरता से लिया जाता है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाती है। जांच में पूरा सहयोग करने की अपील भी की गई है।
राज्यभर में संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। कोर्ट परिसरों के आसपास पुलिस गश्त तेज कर दी गई है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।
फिलहाल हालात नियंत्रण में
फिलहाल पटना, किशनगंज और गया जी के कोर्ट परिसरों में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। तलाशी अभियान पूरा होने के बाद भी पुलिस सतर्क बनी हुई है। किसी भी तरह की ढील नहीं दी जा रही है।
पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति को पूरी तरह सामान्य माना जाएगा। बार-बार मिल रही धमकियों ने बिहार में कोर्ट सुरक्षा को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है।
