बिहार में BPSC TRE 4 को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीमित संख्या में वैकेंसी निकाले जाने पर नाराज़गी जताते हुए हज़ारों अभ्यर्थी पटना कॉलेज के पास जुटे और मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि Bihar Teacher Recruitment Exam में कम से कम 1 लाख 20 हज़ार पदों पर बहाली की घोषणा होनी चाहिए, जैसा कि पहले वादा किया गया था।
केवल 26 हज़ार पदों पर असंतोष
अभ्यर्थियों का कहना है कि हाल ही में शिक्षा मंत्री ने लगभग 26 हज़ार से कुछ अधिक पदों पर वैकेंसी निकालने की बात कही है। इस संख्या ने पूरे राज्य में अभ्यर्थियों को निराश किया है। उनका तर्क है कि बिहार के स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है और इतनी कम बहाली से समस्या का समाधान संभव नहीं होगा।
मुख्यमंत्री से किए गए वादे की याद दिलाई
प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर खुद यह वादा किया था कि BPSC TRE 4 में 1 लाख से अधिक सीटों पर भर्ती होगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब सरकार अपने ही वादे से पीछे हट रही है, जिससे युवाओं का भरोसा टूट रहा है। कई अभ्यर्थी वर्षों से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे, ऐसे में सीटें घटने से उनका भविष्य अधर में है।
आचार संहिता लागू होने से पहले विज्ञापन की मांग
अभ्यर्थियों ने सरकार से स्पष्ट मांग की है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया जाए। उन्हें आशंका है कि आचार संहिता लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी और बहाली टल जाएगी। उनका कहना है कि समय रहते प्रक्रिया शुरू करना ज़रूरी है ताकि योग्य उम्मीदवारों को मौका मिल सके।
पटना में सुरक्षा के सख्त इंतज़ाम
पटना में अभ्यर्थियों की भीड़ देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए। मुख्यमंत्री आवास के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया और बैरिकेडिंग की गई। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने की अपील की, लेकिन अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया कि जब तक ठोस घोषणा नहीं होती, वे पीछे नहीं हटेंगे।
बेरोजगारी से जुड़ा बड़ा सवाल
बिहार में बेरोजगारी पहले ही एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। ऐसे में BPSC TRE 4 Vacancy Protest ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकारी शिक्षक की नौकरी न केवल रोज़गार बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जुड़ी है। सीटें घटने से योग्य उम्मीदवारों के चयन की संभावना बेहद कम हो जाएगी और युवाओं को राज्य से बाहर रोज़गार की तलाश करनी पड़ेगी।
राजनीतिक दबाव बढ़ा
यह आंदोलन ऐसे समय हो रहा है जब बिहार की राजनीति पहले ही चुनावी माहौल से गरम है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि BPSC TRE 4 का यह विरोध अब सिर्फ़ रोजगार का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि सरकार की विश्वसनीयता का भी सवाल बन गया है।
अभ्यर्थियों की आवाज़
प्रदर्शन में शामिल कई अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा पर भरोसा कर तैयारी की थी। अब सीटें घटने से उनकी मेहनत बेकार होती दिख रही है। उनका तर्क है कि बिहार के हज़ारों स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और केवल 26 हज़ार भर्ती से हालात नहीं सुधरेंगे।
आंदोलन और तेज़ करने की चेतावनी
अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा। वे राज्य के अलग-अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। हर दिन बढ़ती भीड़ इस आंदोलन को और मज़बूत कर रही है।
सरकार के सामने चुनौती
बिहार सरकार अब दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। एक तरफ़ उसे कानून-व्यवस्था संभालनी है, दूसरी तरफ़ हज़ारों युवाओं की वैध मांगों को संबोधित करना है। अगर सरकार सीटें बढ़ाने की घोषणा करती है तो वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था करनी होगी। वहीं, देरी से मामले के और बिगड़ने का डर है।
शिक्षा व्यवस्था की असली तस्वीर
इस आंदोलन ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की असली स्थिति उजागर कर दी है। सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कम से कम एक लाख पदों पर बहाली आवश्यक है ताकि स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारी जा सके।
मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया
BPSC TRE 4 Protest को मीडिया में व्यापक कवरेज मिल रही है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा लगातार ट्रेंड कर रहा है। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता और अवसरों की कमी दूर की जाए।
अब सबकी निगाहें सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं। अगर सरकार सीटें बढ़ाने का निर्णय लेती है तो स्थिति संभल सकती है। लेकिन यदि अभ्यर्थियों की मांगें अनसुनी रहीं, तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।
