KKN गुरुग्राम डेस्क | भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार, 10 मई को अचानक हुए संघर्षविराम (Ceasefire Agreement) ने कई रणनीतिक और राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की मध्यस्थता से हुए इस समझौते के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान द्वारा संघर्षविराम का उल्लंघन कर श्रीनगर में ड्रोन हमला किया गया। इसके बाद देशभर में, खासकर अमृतसर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया।
इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से हुई थी, जिसमें 26 हिंदू श्रद्धालुओं की हत्या कर दी गई। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया।
इसके जवाब में भारत ने “ऑपरेशन सिंदूर” चलाया — एक उच्च स्तरीय हवाई हमला जिसमें भारतीय वायुसेना ने राफेल विमानों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा। इस ऑपरेशन को भारत की सैन्य क्षमता का स्पष्ट संकेत माना गया।
शनिवार को भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पुष्टि की कि पाकिस्तान के DGMO (महानिदेशक सैन्य अभियान) ने भारत के DGMO को कॉल कर संघर्षविराम का प्रस्ताव रखा। शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने पर सहमति बनी।
लेकिन इसी दिन शाम को श्रीनगर में ड्रोन हमले और जम्मू क्षेत्र में विस्फोटों की खबर सामने आई। भारत ने इसे संघर्षविराम का उल्लंघन बताया और जवाबी कार्रवाई के संकेत दिए।
जाने-माने भू-राजनीतिक विशेषज्ञ ब्राह्मा चेलानी ने संघर्षविराम पर सवाल उठाते हुए इसे भारत की रणनीतिक चूक करार दिया। उन्होंने कहा,
“भारत सैन्य दृष्टिकोण से स्पष्ट बढ़त पर था। पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा भारत की अपेक्षा से कमजोर साबित हुई। भारत ने सीमित संसाधनों में लक्ष्य साधे, जबकि पाकिस्तान के हमले विफल रहे।”
चेलानी ने कहा कि यह भारत की पुरानी नीति है कि वह “जीत के मुंह से हार छीन लेता है।” उन्होंने इससे पहले 1948, 1972 (शिमला समझौता), और 2021 (कैलाश हाइट्स से पीछे हटना) जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने अतीत में भी बिना दीर्घकालिक लाभ के सैन्य बढ़त छोड़ दी है।
ब्राह्मा चेलानी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रूप में एक शक्तिशाली प्रतीक था। लेकिन पाकिस्तान द्वारा दिल्ली पर मिसाइल हमले के बाद इस ऑपरेशन को अचानक रोक देने से यह प्रतीकात्मक रूप से भी अधूरा रह गया।
“इतिहास इस फैसले को अच्छी नजर से नहीं देखेगा,” चेलानी ने कहा।
उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत को ऐसे समय में संघर्षविराम स्वीकार नहीं करना चाहिए था जब वह सैन्य रूप से बेहतर स्थिति में था।
इस संघर्षविराम की पहल अमेरिका द्वारा की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस ने भारत और पाकिस्तान के नेताओं के साथ अलग-अलग बातचीत कर इस समझौते को अंजाम तक पहुंचाया।
हालांकि, संघर्षविराम के तुरंत उल्लंघन से अमेरिका ने भी नाराजगी जताई है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र और G7 ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है।
वर्तमान में नियंत्रण रेखा (LoC) पर तनाव बना हुआ है। भारत ने पाकिस्तान पर युद्धविराम के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं, जबकि पाकिस्तान भारत पर जवाबी आरोप मढ़ रहा है।
इस स्थिति में भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियाँ हैं:
सैन्य संतुलन बनाए रखना
अंतरराष्ट्रीय मंच पर कूटनीतिक मजबूती दिखाना
विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि भारत को दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ चाहिए, तो उसे बार-बार की तात्कालिक शांति से बचना होगा और निरंतर दबाव की नीति अपनानी होगी।
भारत-पाकिस्तान संघर्षविराम भले ही तात्कालिक तनाव को कम करने का माध्यम हो, लेकिन इसका दीर्घकालिक मूल्य भी है। जब एक पक्ष सैन्य दृष्टिकोण से मजबूत स्थिति में होता है, तब शांति का फैसला सवालों के घेरे में आता है। ब्राह्मा चेलानी जैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक बार फिर भारत की राजनीतिक कमजोरी को दर्शाता है।
This post was published on मई 11, 2025 10:47
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