प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देश के युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य आने वाले दो वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करना है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके साथ ही रोजगार देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में Employment Generation को बढ़ावा देना और युवाओं को औपचारिक नौकरी से जोड़ना है। सरकार ने इसके लिए करीब 99,446 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह योजना न केवल युवाओं को आर्थिक सहयोग देगी, बल्कि कंपनियों को भी अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी।
यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक बनने वाली नौकरियों पर लागू होगी। यानी इस अवधि में अगर कोई युवा पहली बार नौकरी करता है तो उसे योजना का लाभ मिलेगा।
इस योजना को कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 को मंजूरी दी थी। पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में इसे लागू करने की घोषणा की।
Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana को दो हिस्सों में बांटा गया है – Part A और Part B।
पहली बार नौकरी करने वाले और EPFO में पंजीकृत कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा।
पात्र कर्मचारियों को 15,000 रुपये दो किश्तों में दिए जाएंगे।
पहली किश्त 6 महीने लगातार नौकरी करने पर मिलेगी।
दूसरी किश्त 12 महीने की नौकरी पूरी करने और Financial Literacy Program करने के बाद मिलेगी।
यह सुविधा केवल उन कर्मचारियों को मिलेगी जिनकी मासिक सैलरी 1 लाख रुपये तक है।
कंपनियों को प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन मिलेगा।
यह प्रोत्साहन दो वर्षों तक जारी रहेगा, जबकि Manufacturing Sector में इसे तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा।
जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे।
जिन कंपनियों में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारी लगातार छह महीने तक रखने होंगे।
Part A के तहत कर्मचारियों को भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए उनके बैंक खाते में होगा।
यह भुगतान ABPS (Aadhaar Based Payment System) का उपयोग करके किया जाएगा।
Part B के तहत नियोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि सीधे उनके PAN-linked accounts में भेजी जाएगी।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी:
श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से EPFO Code प्राप्त करें।
EPFO Employer Login Portal पर पंजीकरण करें।
अधिकतम ₹1 लाख मासिक वेतन वाले नए कर्मचारियों की नियुक्ति करें।
PF अंशदान के साथ मासिक ECR रिटर्न दाखिल करें।
अतिरिक्त कर्मचारियों को कम से कम 6 महीने तक निरंतर रखें।
कर्मचारी को EPFO पंजीकृत या छूट प्राप्त कंपनी से जुड़ना होगा।
मासिक वेतन अधिकतम ₹1 लाख होना चाहिए।
कर्मचारी का UAN आधार (biometric) से प्रमाणित होना अनिवार्य है।
सभी भुगतान केवल DBT मोड से किए जाएंगे।
यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के Youth Employment के लिए एक रोडमैप है। यह युवाओं को पहली बार औपचारिक नौकरी में लाकर workforce formalization को बढ़ावा देगी। वहीं, नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देकर उद्योगों और खासकर Manufacturing Sector को मज़बूत करेगी।
सरकार को उम्मीद है कि योजना के चलते:
दो वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार पैदा होंगे।
करीब 1.92 करोड़ युवा पहली बार नौकरी में आएंगे।
कंपनियों का बोझ कम होगा और वे अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगी।
Financial Literacy के ज़रिए युवाओं में आर्थिक जागरूकता बढ़ेगी।
ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PMVBRY) युवाओं और उद्योगों दोनों के लिए एक बड़ी पहल है। अगले दो वर्षों में यह योजना न केवल लाखों युवाओं को औपचारिक नौकरी में लाएगी, बल्कि कंपनियों को भी नई नौकरियाँ सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
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