बिहार में रोजगार देने की दिशा में एनडीए सरकार लगातार बड़ी पहल कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य भर के 7468 नवनियुक्त एएनएम (Auxiliary Nurse Midwife) को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद भवन में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के शीर्ष मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे।
यह नियुक्ति समारोह बिहार सरकार के उस वादे का हिस्सा है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख रोजगार के अवसर देने का ऐलान किया था। इस आयोजन को राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
बिहार सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और ग्रामीण इलाकों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एएनएम की नियुक्ति पर जोर दिया है। ये एएनएम अब राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC), उप-स्वास्थ्य केंद्रों (SHC) और जिला अस्पतालों में तैनात की जाएंगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा:
“राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशिक्षित और समर्पित स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता है। एएनएम की यह नियुक्ति राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगी।”
इस बड़े नियुक्ति कार्यक्रम में कई प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रही:
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा
जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे
इन सभी नेताओं ने नवनियुक्त एएनएम को शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वे पूरी निष्ठा से राज्य की सेवा करेंगी।
बिहार सरकार ने पिछले कुछ महीनों में कई बार बड़े स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार रोजगार को प्राथमिकता दे रही है।
पटना स्थित बापू सभागार में आयोजित समारोह में 21391 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसमें सिपाही, दरोगा सहित अन्य पद शामिल थे।
मुख्यमंत्री ने 101 सहायक आर्किटेक्ट को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जो भवन निर्माण विभाग के तहत नियुक्त हुए हैं।
गांधी मैदान, पटना में आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में 51389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
एएनएम (Auxiliary Nurse Midwife) वे प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कर्मी होती हैं जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं देती हैं। इनका मुख्य कार्य होता है:
गर्भवती महिलाओं की जांच और देखभाल
नवजात और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं
टीकाकरण और पौषण कार्यक्रम
परिवार नियोजन सलाह और सहायता
ग्रामीणों को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देना
एएनएम, स्वास्थ्य विभाग की फील्ड लेवल वर्कर होती हैं, जो सीधे आम जनता के संपर्क में रहती हैं।
बिहार जैसे बड़े और जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। ऐसे में यह एएनएम भर्ती न केवल रोजगार का साधन है, बल्कि यह राज्य के स्वास्थ्य मिशन को भी मजबूती देती है।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा:
“हमारा उद्देश्य है कि हर पंचायत और गांव में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। एएनएम की नियुक्ति इसी लक्ष्य की पूर्ति का हिस्सा है।”
एएनएम की नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और मेरिट लिस्ट के आधार पर की गई है। सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचा जा सके।
इस तरह के बड़े स्तर पर नियुक्ति कार्यक्रमों को राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वे युवाओं के भविष्य और रोजगार को लेकर गंभीर हैं।
2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, इस तरह की पहल सरकार की छवि को मजबूत करने में मदद कर रही है।
7468 एएनएम की नियुक्ति न केवल बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देती है, बल्कि यह महिलाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। इनमें से अधिकांश एएनएम ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की युवतियां हैं जो अब राज्य के स्वास्थ्य ढांचे की रीढ़ बनेंगी।
बिहार सरकार का यह कदम एक रोल मॉडल बन सकता है कि कैसे रोजगार और सामाजिक विकास को साथ-साथ बढ़ाया जा सकता है।
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