बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर, 2030 तक एक करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य

बिहार सरकार की अहम कैबिनेट बैठक सोमवार सुबह 10:30 बजे मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

सबसे महत्वपूर्ण फैसले के तहत, सरकार ने 2025 से 2030 के बीच एक करोड़ युवाओं को नौकरी या स्वरोजगार देने की योजना पर मुहर लगा दी है। इससे राज्य में रोजगार की स्थिति में व्यापक सुधार की उम्मीद की जा रही है।

पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी।

चार डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति

बैठक में सरकारी सेवा में तैनात चार डॉक्टरों को अनियमितता के कारण सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय भी लिया गया।

बर्खास्त किए गए डॉक्टरों के नाम:

• डॉ. चंदन कुमारी – मझौल अनुमंडल, बेगूसराय

• डॉ. कृतिका सिंह – प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लखीसराय

• डॉ. निमिषा रानी – सदर अस्पताल, जमुई

• डॉ. कृति किरण – सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हलसी (लखीसराय)

यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

गन्ना उद्योग सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति

गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत “बिहार ईख सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025” को कैबिनेट ने मंजूरी दी। यह नियमावली गन्ना क्षेत्र में नियुक्ति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता लाने के लिए तैयार की गई है।

BLO और सुपरवाइजर को मिलेगा ₹6000 का विशेष मानदेय

विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत 77,895 BLO और 8,245 BLO सुपरवाइजर को एकमुश्त ₹6000 मानदेय देने की स्वीकृति दी गई है।

यह राशि वार्षिक मानदेय से अलग होगी और चुनावी कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दी जा रही है।

इस योजना के लिए कुल ₹51.68 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

शिक्षकों के लिए ₹3,944.12 करोड़ की सहायक अनुदान राशि स्वीकृत

वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के बाद, राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों तथा कर्मियों के लिए राहत दी है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ₹3,944.12 करोड़ रुपये की सहायक अनुदान राशि मंजूर की गई है।

इससे हजारों शिक्षकों को नियमित भुगतान का लाभ मिलेगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

रोजगार योजना पर सलाह के लिए हाई-लेवल कमेटी गठित

रोजगार सृजन पर सरकार को सलाह देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।

यह कमेटी राज्य में रोजगार के नए अवसरों पर रिपोर्ट तैयार करेगी और सरकारी योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए दिशा-निर्देश देगी।

कमेटी का कार्यक्षेत्र:

• स्किल डेवलपमेंट की जरूरतों का आकलन

• प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की संभावनाओं का अध्ययन

• युवाओं के लिए नई जॉब स्कीम का सुझाव

• रोजगार आधारित नीतियों की रूपरेखा तैयार करना

मुख्य प्रस्तावों का सारांश

क्रियान्वयन और निगरानी

इन सभी निर्णयों को वित्तीय वर्ष 2025–26 की दूसरी तिमाही से लागू किया जाएगा। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समयसीमा में योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

राज्य स्तर पर प्रगति की निगरानी के लिए एक अलग कंट्रोल सिस्टम तैयार किया जाएगा।

बिहार सरकार के इन फैसलों से स्पष्ट होता है कि उसकी प्राथमिकता रोजगार सृजन, शिक्षा सुधार और पारदर्शी प्रशासन है।

एक ओर जहां शिक्षकों और BLO को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर अनुशासनहीन अफसरों पर सख्ती भी दिखाई गई है।